वाग्मती सरकार गठनको तीन वर्षः विकासमा ठूलो फड्को

काठमाडाैं । वाग्मती प्रदेश सरकार गठन भएको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ । आजभन्दा तीन वर्ष अघि माघ २९ गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा देशकै पहिलो प्रदेश सरकारको रुपमा वाग्मती प्रदेश सरकार गठन भएको थियो ।

सरकारले तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा प्रदेश सभामा भने मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध आफ्नै दलका प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलको तयारी भइरहेको छ ।

आगामी फागुन ५ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएको छ । प्रस्ताव दर्ता गर्ने समूह ५ गते नै प्रस्तावमाथिको सम्पूर्ण कारवाही थालेर चाँडोभन्दा चाँडो मुख्यमन्त्री पौडेललाई पदमुक्त गराउन हतारिएको छ भने मुख्यमन्त्री पौडेल नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रस्तावलाई फेल गराउने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

विसं २०७४ माघ २९ गते देशकै पहिलो प्रदेश सरकारकोरुपमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल तत्कालीन नेकपा(एमाले) (हाल नेकपा) का संसदीय दलका नेता पौडेलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो ।

सरकार गठन भएको झण्डै दुई वर्षपछि विसं २०७६ पुस २७ मा प्रदेश सभामार्फत साविकको अस्थायी राजधानी रहेको हेटौँडालाई नै स्थायी राजधानी र साविकको प्रदेश नम्बर ३ लाई वाग्मती प्रदेशकोरुपमा नामाकरण गरिएको थियो ।

सरकार गठनपछिको तीन वर्षको अवधिमा १०६ पटक (पुस मसान्तसम्ममा) प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ । यो अवधिमा बसेका बैठकमा ४६३ निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । एकातिर प्रदेश सरकार गठनपछि विकासमा फड्को मार्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने तथा सरकारसँग नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच हुनेलगायत जनताका अपेक्षा, अर्कोतिर राजनीतिक, प्रशासनिक, ऐन कानून एवं स्रोत र साधनको सीमितताको सामना गर्दै अगाडि बढेको प्रदेश सरकारको तीन वर्ष पक्कै पनि सहज हुनसकेन । तीन वर्षको अवधिलाई केलाउँदा प्रदेश सरकारले केही काम गरेको देखिन्छ ।

भौतिक विकास

यो अवधिमा सरकारले दुई हजार ५८३ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको जनाएको छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलका अनुसार सरकारले ठूला योजनाकोसमेत काम थालनी गरेको छ । हेटौँडा काठमाडाँै जोड्ने मदन भण्डारी मार्गअन्तर्गत भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म ३.२ किलोमिटरको सुरुङमार्ग निर्माणको काम थालनी गरेको छ ।

रु २० अर्ब खर्च हुने उक्त योजनाको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री फुयाँलले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै प्रदेश चक्रपथ, उपत्यका काँठ चक्रपथ लगायतका ठूला तथा महत्वकांक्षी योजना बनाएर काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा प्रदेशको रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र काभ्रे जिल्लालाई जोड्ने ५०० किलोमिटरको पुष्पलाल चक्रपथ नाम दिइएको प्रदेश चक्रपथको रु दुई करोड खर्च गरेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार भएको छ ।

१० वर्षभित्र प्रदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय साधनले विस्थापित गराउने पहिलो नीति तथा कार्यक्रमअनुसार विद्युतीय सवारी सञ्चालनको काम अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म एक हजार ८४९ किलोमिटर कच्ची सडक, ४४५ किलोमिटर ग्राभेल खण्डस्मिथ सडक, २१९ किलोमिटर कालोपत्र सडक, ८० किलोमिटर ढलान सडक निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

त्यस्तै ३३ वटा सडक पुल निर्माण भएको र करीब एकसय अन्य पुल निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै एक हजार ३०१ किलोमिटर सडक र ५२ वटा सडक पुलको सर्भे सम्पन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार राजमार्ग तथा मुख्य कालोपत्र सडकदेखि जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै आगामी चार वर्षभित्र कालोपत्र गरिसक्ने नीतिलाई सघाउ पुग्ने गरी १८ वटा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने प्रादेशिक लोकमार्गको कूल १९३ किलोमिटर अन्य महत्वपूर्ण प्रादेशिक लोकमार्ग र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडक आयोजनाको कूल २०० किलोमिटर गरी जम्मा ३९३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले शुद्ध खानेपानीको उपलब्धता जनताको अधिकार भएकाले प्रदेश सरकारले शुद्ध पानी पिउने व्यवस्थाको लागि कार्य गरको जनाएको छ । पानीका कारण लाग्ने विभिन्न सरुवा रोग न्यूनीकरण गर्न तथा खानेपानी घर–घरमा पु¥याउन योजना अगाडि सारिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस योजनाअन्तर्गत ३३ खानेपानीका आयोजना सम्पन्न भएका छन भने गण्ुास्तर सुधार गरिएका आयोजना २८ छन् । यस्तै २५ वटा खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कूल एकसय ९ वटा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । “एक घर एक धारा” कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका ७४ हजार १५६ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।

सुरक्षा र कानून

तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशले सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक ५८ ऐन, १९ नियमावली, १६ कार्यविधि, ३ निर्देशिका ८ वटा आदेशलगायत कूल ११२ वटा कानून तर्जुमा गरेको छ ।

सरकारले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा ४६ प्रहरी चौकी भवन निर्माण गरिएको छ । जसमध्ये १७ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २९ प्रहरी चौकी निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्् । प्रदेशले स्थानीय तहको सहकार्यमा २४ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास समितिको गठन गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशका एकहजार ५७५ परिवार द्वन्द्वपीडित तथा विस्थापितलाई रु तीन करोड ९३ लाख ७० हजार सहायता उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ । “प्रदेश सरकारको पहिचान, निःशुल्क कानूनी जनसहायता अभियान” भन्ने नाराका साथ सरकारमा कमजोर पहुँच भएका स्थानीय तहमा कानूनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण

सरकारले “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक उद्योग ग्राम” कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम थालनी गरेको छ । त्यस्तै १० स्थानको वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएको जनाइएको छ । सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा तीन हजार ६०० रोपनी क्षेत्रफलको प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणकार्य थालनी भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार “उद्यमीको हात, प्रदेश सरकारको साथ” भन्ने नाराका साथ बेरोजगार युवा तथा विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिलाई लक्षित गरी उत्पादन वृद्धिका लागि रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार २९ वटा प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले ४५ वटा महत्वपूर्ण पदमार्ग निर्माण गरेको छ । प्रदेशभरी झण्डै ४३ किलोमिटर गुणस्तरीय तथा पर्यटनमैत्री पदमार्ग निर्माण गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘एक जिल्ला एक नमूना पर्यटन गन्तव्य’ कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न स्थानलाई पर्यटन गन्तव्य घोषणा गरिएको छ ।

जसअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको मुडे, मकवानपुरको चित्लाङ, ईन्द्रसरोवर, ककनी नुवाकोट, जिरी दोलखा, शिवालय रामेछाप, रूवीभ्याली धादिङ, सोम्दाङ रसुवा, कालेश्वर ललितपुर, सुराइचुली चितवन, सिन्धुलीगढी सिन्धुलीलाई घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैकसँगको सहकार्यमा नवयुवालाई लक्षित गरी निःशुल्क तालीम, व्यावसायिक योजना, सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि सम्झौता गरी “स्मार्ट अप आइडिया कल” कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

दिगो वन व्यवस्थापनबाट पूर्णकालीन १३७ जनालाई रोजगारी दिएको छ भने पाँच लाख ८९ हजार ७१४ श्रमदिन, पर्यटनबाट एक लाख ८४ हजार २८५ दिन, भू–संरक्षणबाट १२ लाख ३४ हजार ९१८ दिन गरी कयौंलाई अल्पकालीन रोगजारी उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रबाट ४६ हजार ३२० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ । नगरकोट जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रसहित प्रदेशका एक हजार २१० रोपनी वन क्षेत्र अतिक्रमणबाट मुक्त गरिएको छ ।

चुरे क्षेत्र तथा संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका खोला खहरेमा वृहत् बाँस रोपण तथा बायोइञ्जिनीयरिङ प्रविधिद्वारा संरक्षणकार्यक्रम अन्तर्गत ८६३ वटा खहरे तथा पहिरो नियन्त्रण गरी ५६ किमी संरचना निर्माण गरिएको छ । ६ वटा हिल स्टेशन र १० वटा नमूना पर्यटन गन्तव्यसहित २८६ वटा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।

कृषि विकास

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार वाग्मती प्रदेशको ४ स्थानसहित सिन्धुलीको दूधौली नगरपालिका, चितवनको माडी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र ईन्द्रावती गाउँपालिका तथा नुवाकोटको लिखु र पञ्चकन्या गाउँपालिकामा गरी ७८९ कृषक घरधुरीले एक हजार ७४४ बिघा जग्गामा सामूहिक चक्लाबन्दी गरी आधुनिक एवं यान्त्रिकीकरणको माध्ययमबाट अन्नबाली, तरकारीबाली, माछापालन, फलफूलखेती गर्दै आइरहेका छन ।

प्रदेशका २४७ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत कृषककै खातामा जाने गरी करिब आठ करोड ८८ लाख दूध उत्पादनमा अनुदान वितरण गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एकएक वटा एकीकृत कृषि पर्यटन कार्यक्रम अनुरूप प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषि पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि कालिज फार्म, स्थानीय कुखुरा फार्म, टर्की फार्म, कडकनाथ र उँटेभेडा(अल्पका) फार्म स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।

कृषि उत्पादनलाई उत्पादन स्थलदेखि बजारसम्म पु¥याउन पहुँच स्थापित गर्ने गरी कृषि सडक निर्माण गर्ने नीतिअनुरूप प्रदेशको १६७ स्थानमा करीब ५७२ किलोमिटर साना कृषि सडकको निर्माण तथा मर्मत भई कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग पुगेको छ ।

प्रदेशभरमा ३७ वटा चिलिङ सेन्टर स्थापना भएको छ । चिलिङ सेन्टर स्थापनाबाट दैनिक ७२ हजार लिटर दूध चिस्यान भई दूधको गुणस्तरमा वृद्धि भएको तथा उपभोक्ता समक्ष स्वास्थ्यकर दूध उपलब्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषिमा आत्मानिर्भर हुन तथा निर्यातयोग्य कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि फार्म स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र तथा सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुरूप रेन्बो ट्राउटको रेशवे निर्माण, ह्याचरी, दाना उद्योग र स्टोर घर सञ्चालन भएको छ ।

सामाजिक विकास

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित भई सञ्चालनमा आएको छ । यसले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आवश्यकपर्ने दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्न तथा प्रदेशमा सञ्चालन भएका अस्पताललाई व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ ।

एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमअनुरूप प्रदेशभित्रका ११९ वटै स्थानीय तहका कम्तीमा एक सरकारी माध्यामिक विद्यालयमा हुने गरी जम्मा ३५९ विद्यालयमा नर्स कार्यरत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ३३ सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत प्रयोगशाला स्थापना, ७० सामुदायिक विद्यालयमा इलाइब्रेरी तथा स्माटबोर्डसहितको आइसीटी ल्याब स्थापना भइसकेको छ भने चालू आव २०७७÷७८ मा सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला र ५० वटा विद्यालयमा आइसीटी ल्याबको स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दीको अभावलाई सहायता प्रदान गर्न शिक्षण सिकाइ अनुदान र शिक्षकको पेशागागत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत शून्य दरबन्दी भएका २६२ सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमध्ये कुनै एक विषयमा शिक्षक अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

बाबुआमा दुबै नभएका बालबालिकाको संरक्षण गर्न स्थानीय तहमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत मासिक दुई हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । क्यान्सरका बिरामीलाई सङ्घीय सरकारबाट प्रदान गरिने सुविधामा प्रदेश सरकारबाट थप ५० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशसरकार अन्तर्गतको ८ वटा अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी सघन उपचार केन्द्र तथा एचडियु कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा रहेका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण गरिएका छन् । प्रदेशभित्रका अस्पतालकोस्तर सुधार कार्यक्रम अनुरूप १३ जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका १७ अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माण भइरहेको छ । उच्च शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ८०स सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक सुदृढीकरण गरिएको छ । ४० सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

“वाग्मती प्रदेशको इच्छा, छोरीबुहारीलाई उच्च शिक्षा” कार्यक्रमअन्तर्गत ३९८ छोरीबुहारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि ५०० जनालाई उपलब्ध गराइने कार्यक्रम छ ।

प्रत्येक जिल्लामा एक रङ्गशाला, प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कभर्ड हल र स्थानीय तहमा खेल मैदानको निर्माण गरिएको छ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिताको प्रबद्र्धन गर्न गौरीटार मकवानपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माणाधीन रहेको छ ।
–रासस