प्राकृतिक जलाशयको संरक्षणमा समस्या

हेटाैँडा । स्रोतसाधन र बजेटको अभावमा प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रबद्र्धन केन्द्रको कार्यालय हेटाैँडाले आफनो उदेश्यअनुसार काम गर्न नसकेको जनाएको छ ।

देशभरिका प्राकृतिक जलाशयअन्र्तगत रहेका मत्स्य तथा जलीयजीव र वनस्पतीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा रहेको सो कार्यालयले बजेट, सवारीसाधन र जनशक्तिको अभाव झेलिरहेको छ ।

कार्यालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार १० करोड रुपैयाँ बजेटको आवश्यक्ता रहेकामा करीब  तीन करोड रुपैयाँ वार्षिक बजेट मात्र दिइएको र प्राविधिकसहित १६ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा अहिले सात कर्मचारीबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ ।

०२४ वा ५३ वर्ष अगाडि स्थापना भएको र सोही समयमा निर्माण भएको कार्यालय भवन र त्यसअन्तर्गत रहेको माछापालन तथा भुरा उत्पादनका जलाशय पोखरी र कृषि फार्म अहिले जीर्ण भइसकेकाले मर्मतसम्भारका लागि बजेटको अभाव रहेको कार्यालय प्रमुख सरोजकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।

०२४ मा मत्स्यको उत्पादन र व्यावसायिक कारोवार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सो कार्यालयको पहिलो नाम व्यावसायिक मत्स्य केन्द्र हेटौँडा रहेको थियो । देशको बदलिँदो परिस्थिति र निजी क्षेत्रका किसानले माछा उत्पादन र बिक्री गर्न थालेपछि आव २०७४/७५ बाट सो कार्यालयको नाम र काममा परिर्वतन गरी प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रबद्र्धन एवं संरक्षण केन्द्रको कार्यालय नामकरण गरिएको प्रमुख यादवले बताउनुभयो ।

यसअघि सो कार्यालयले माछा उत्पादन गरी हेटाैँडा र काठमाडौंको बजारमा बिक्री गर्ने र गुणस्तरीय माछा उत्पादन गर्ने गरेको थियो । साथै हाँसको पालन बिक्री गर्ने गरिएको थियो । निजी क्षेत्र माछाको व्यावसायिक कारोवारमा लागेपछि यसको काममा परिर्वतन गरी देशभरिका प्राकृतिक जलाशयको जीवजन्तुको संरक्षण गर्ने  जिम्मेवारी र काम दिइएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा उक्त कार्यालयले प्राकृतिक जलाशयको मत्स्यको तथ्यांक संकलन गर्ने, त्यस कार्यमा संलग्न समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, माछाको गुणस्तरियतामा जोड दिने, माछाको बीज उत्पादन गर्ने, माछा रोगको पहिचान गर्ने तथा दोहोरो मार्ग व्यवस्थापन गरी माछा फार्मको उत्पादनलगायतका काम गर्ने छ ।

उक्त कार्यालयको हाताभित्र ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा भवनसहित जमीन रहेको र सोमा १७ .६९ हेक्टर जमीनमा १० पोखरी तथा तीन रिजरभेयर रहेका छन् । उक्त पोखरीमा गुणस्तरिय माछा उत्पादन र बिक्रीका लागि पोखरीमा पानीको अभाव रहेको छ ।

–रासस