माओवादीका सबै कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको अन्तरिम विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजानेगरी पारित गरेको छ ।
मंगलबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले सो निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । पार्टीका सबै कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सो निर्णय राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि नै कार्यान्वयन गरिने श्रेष्ठले दाबी गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा दलित समुदायबाट कम्तीमा १५ प्रतिशत र अरु कमिटीमा त्यहाँ रहेको जनसंख्याको अनुपातमा २ प्रतिशत थप गरेर सहभागी गराउने निर्णय भएको छ । पार्टीको सबै कमिटीको पदाधिकारीमा एक जना महिला राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यकारीको उमेर हद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । यसका लागि सबै कमिटीलाई सुझाव पठाउन भनिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पार्टीका कमिटीमा नेतृत्व निर्माणका लागि छलफल गर्ने निर्णय समेत भएको छ । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्र र प्रदेशमा पनि विकसित घटनाक्रमबारे जानकारी गराउनुभएको नारायणकाजीले बताउनुभयो ।
कोभिड संक्रमणबारे पनि बैठकमा व्यापक छलफल भएको उहाँको भनाइ छ । ‘नेपालमा दोस्रो लहर तीब्र रुपमा फैलिएकाले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकार, सबै दल, नागरिक समाज, जनता सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्न अपिल गरिएको छ’– श्रेष्ठले भन्नुभयो । ‘यसका निम्ति सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग पनि गरेका छौं’– उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल भारत सीमा नाकामा कडाइ गर्न बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ । कोभिड केन्द्रित अस्पताल, अक्सिन, भेण्टिलेटर र बेडको व्यवस्था गर्न र कोभिड प्रभावित मजदूरलाई तत्काल राहत दिन पनि माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कोभिडलाई राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने आधार नबनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । कोभिड रोकथामका लागि पार्टीका कार्यकर्तालाई स्वंयमसेवकका रुपमा परिचालन गर्ने निर्णय भएको पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य उपचुनावको तयारीबारे पनि बैठकमा छलफल भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
नयाँ सरकार गठनका लागि जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय कुरेर बसिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘हामी छलफलमै छौं, कांग्रेसले बल्लबल्ल मानेको छ, अब जसपाले निर्णय दिएपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’– श्रेष्ठको भनाइ छ ।
-आइएनए न्युज एजेन्सी
