शंकर पोखरेल पुन: मुख्य मन्त्री बन्ने सम्भावना
काठमाडाैं । सत्ताको विचित्र खेलमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शानदार ट्रिक प्रदर्शन गर्नुभएको छ ।
राजीनामा पछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएपछि पोखरेल नै लुम्बिनी प्रदेशको पुन मुख्यमन्त्री बन्नुहुने अवस्था देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध माओवादी र कांग्रेसले बैशाख ६ मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको थियो । सो प्रस्ताव उपर आजबाट प्रदेश संसद्मा छलफल हुँदै थियो ।
अविश्वास प्रस्तावमा निर्णय हुनु अघि नै पोखरेलले राजीनामा दिएर विलक्षण राजनीतिक ट्रिक प्रयोग गर्नुभएको हो ।
राजीनामा पछि लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि सबैभन्दा पहिले बहुमत प्राप्त दललाई प्रदेश प्रमुखले बोलाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशमा एमाले बहुमत प्राप्त दल हो ।
राजीनामा दिएर शंकरले आफ्नो पद नवीकरण गर्न लाग्नुभएको र सबै अवरोधहरु पन्छाएर अझ गति साथ सरकार चलाउने उहाँ निकट नेताहरुले बताएका छन् ।
विपक्षीको बहुमत नरहेको तर विपक्षीले अस्थिरताका लागि प्रयास मात्र गरेको भन्दै पोखरेलले सरकारलाई नवीकरण गर्न लाग्नुभएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश संसद्को गणित अनुसार एमाले नेता पोखरेलले नै बहुमत जुटाउनुहुने, विपक्षीले जुटाउन नसक्ने उहाँ निकट नेताहरुको दावी छ ।
प्रदेश संसद् ८७ सदस्यीय छ । राजपाका चारजना र माओवादीका दुईजना सांसद् निलम्वित भएकाले प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय बनेको छ । ८१ सदस्यमा एमालेसँग ४१ सांसद् छन् । यो भनेको बहुमत हो ।
प्रदेश सभामा माओवादीका १८ सांसद् मध्ये एकजना सभामुख हुनुहुन्छ । कांग्रेससँग १९ र राजमोसँग एक सांसद् छन् । विपक्षमा बहुमत छैन ।
आजबाट सुरु हुने अविश्वास प्रस्तावको छलफलबाट प्रत्यक्ष रुपमा सरकार गिर्ने अवस्था देखिएको थिएन । तर, माधव गुटका कोही सांसद्ले फ्लोर क्रश गरेर सरकार गिराइदिन सक्ने आशंका थियो । यो आशंकालाई निर्मुल गर्न पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको बुझिन्छ ।
नयाँ सरकार बनेपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला सरकार गिराउने फेरि पनि प्रयास हुनसक्छ । तर, एक महिनाका लागि भने नवीकरण साथ शंकर पोखरेलको सरकारले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
-आइएनए न्युज एजेन्सी