सत्ता साझेदार राजनीतिक दल बीच भागवण्डा नमिल्दा हाम्राे पद खाेसियाे- विन्दमान विष्ट

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा सपथ ग्रहण गर्न नपाउँदै तीन जना मन्त्रीको पद खोसियो । सत्ता साझेदार राजनीतिक दल बीच भागवण्डा नमिल्दा उहाँहरुको मन्त्री पद खोसिएको हो ।

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस बीच मन्त्रीको भागवण्डा नमिलेको कारण आफूहरुले सपथ ग्रहण नगर्दै मन्त्री पद खोसिएको आन्तरिक मामिला, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको प्रदेश सभा सदस्य विन्दमान विष्टले बताउनुभयो ।

विष्टका अनुसार सुरुमा सात वटा मन्त्रालय हुँदा कांग्रेसलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । तर पछि पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय खडा गर्नुभयो ।

नयाँ मन्त्रालय खडा गरेसँगै वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री शाहीले माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य विन्दमान विष्टलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद, गोपाल शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजना र सीता नेपालीलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

कांग्रेसले आठवटा मन्त्रालय बनाएपछि आफूले दुईवटा मन्त्रालय दाबी गरेकोले सपथ ग्रहण कार्यक्रम रोकिएको विष्टले जानकारी दिनुभयो । ‘उहाँहरुले दुईवटा मन्त्रालय माग गरेपछि छलफल गर्नुपर्ने भएकोले अहिले त्यो त्यतिकै पेण्डिङमा छ’, विष्टले भन्नुभयो ।

कांग्रेसले असहमति जनाएर विरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले नयाँ नियुक्त गर्नुभएका मन्त्रीलाई हटाएर उहाँहरुको मन्त्रालय आफ्नै जिम्मामा लिनुभएको छ । ‘सत्ता साझेदार दलसँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा आएको छ, कांग्रेस र हाम्रो पार्टीको बीचमा छलफल चलिरहेको छ, दुईचार दिनमा टुंगिन्छ होला’, विष्टले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो सत्ता टिकाउन फ्लोर क्रस गराउनुका एमालेका तीन जनालाई यस अघि नै मन्त्री बनाइसक्नु भएको छ । फ्लोर क्रस गरी माओवादीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई मतदान गर्ने नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाही उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्छ ।

फ्लोर क्रस गरेका कारण प्रकाश ज्वाला र ती तीनै जनालाई एमालेले सांसद् पदबाट हटाइसकेको छ । फ्लोर क्रस गर्ने तीनजना मध्ये एकजना मन्त्रीलाई हटाएर सो मन्त्रालय आफूलाई दिनुपर्ने माग कांग्रेसको छ । मुख्यमन्त्रीले यस विषयमा निर्णय गर्नसक्नु भएको छैन ।

-आइएनए न्युज एजेन्सी