इजलाशबाट सीधै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनखोज्दा विवाद

काठमाडौं । सीधै सर्वाेच्च अदालतको इजलाशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने नियतका कारण सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजालाशमा विवाद आएको जानकारहरुले बताएका छन् ।

राजनीतिक दलमा देखिएको विवाद र गुटवन्दीसँग मिल्दोजुल्दो विवाद सर्वाेच्च अदालतमा देखा परेको छ । यो विवादको भित्री जरा संविधानको निष्पक्ष ब्याख्यासँग नभएर प्रधानमन्त्री पदसँग गासिएको बुझिन्छ ।

बाहिरबाट हेर्दा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सुनवाई हुन लागे जस्तो देखिन्छ । तर, भित्री चुरो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसँग गासिएको छ ।

न्यायिक क्षेत्रका एक अग्रणी व्यक्ति, जो मौन बस्नुभएको छ, उहाँका अनुसार संवैधानिक इजलाश गठनको विवादको जरा कांग्रेस, माओवादी र एमालेका १४९ जना सांसद् मिलेर दायर गरेको रिटका अक्षरमा छ ।

उनका अनुसार कांग्रेस माओवादीले दायर गरेको रिट नै आपत्तिजनक छ ।

ती अग्रजका अनुसार निम्न तीन कारणले रिट आपत्तिजनक छ ः

१– सो रिट प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको मागमा मात्र सीमित छैन । पुनस्थापना भएपछि शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने गरी आदेश होस् भन्ने माग गरिएको छ ।

२– प्रतिनिधि सभाले कसले प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ या बनाओस् भनेर अदालतमा माग राख्न मिल्दैन । अदालतले विधि प्रक्रिया मात्र हेर्ने हो । विधि प्रकृया बाहिर गएर फलानो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्यो भनी गरिएको माग आपत्तिजनक छ ।

३– १४९ जनाको रिटमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दल त्याग सम्बन्धी प्रावधान निरस्त गर्न माग गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको मागसँग सो मागको कुनै सम्बन्ध छैन । यसरकार रिट आपत्तिजनक छ ।

प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको मात्र नभएर संविधान र कानुनसँग मेल नखाने खालका विभिन्न माग राखिएकाले १४९ जनाको रिट हदैसम्मको वदरभागी भएको उहाँको ठहर छ ।

प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएको अवस्थामा समेत सदनले नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन नगरोस्, अदालतको फैसालाले नै देउवालाई प्रधानमन्त्री पद मिलोस् भन्ने विचित्रको माग रिटमा गरिएको छ । अदालतको फैसाल भए लगत्तै देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने र सिंहदरबारमा आएर प्रधानमन्त्री पद समाल्ने परिपञ्च मिलाउने नियतसाथ रिट दायर गरिएको छ ।

न्यायिक दृष्टिले यसो गर्नु सम्भव छैन । यसो गर्नु तब सम्भव हुन्छ जब सर्वाेच्च अदालतको न्यायिक परम्परा, विधि, पद्धति भत्काइन्छ । त्यही नियतसाथ विघटन विरोधीहरुले आफूखुसी न्यायाधीश छाने, पहिले गठन भएको संवैधानिक इजलास भत्काए, नयाँ बनाउन लगाए ।

प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएपछि सदनको बहुमत अर्थहीन होस्, इजलाशको बहुमतको बलमा सरकार कब्जा गरौं भन्ने नियत उनीहरुको देखिन्छ । संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुने कि नहुने भन्ने फैसला गरेर मात्र पुग्दैन, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय पनि गर्नुपर्छ भन्ने विघटन विरोधीहरुको माग जुन छ, यस्तो मागले सर्वाेच्च अदालतभित्र विग्रह आउनु नै थियो, अहिले विग्रह आएको छ ।

प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुने कि नहुने भन्ने विषयमा मात्र अदालतमा रिट लगिएको थियो र इजलाशले यो फैसला मात्र गरे पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो भने विग्रह नआउने जानकारहरु बताउँछन् ।

‘न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री छान्नुपर्छ भनेर रिट लगेका छन्, प्रधानमन्त्री छान्ने कामको जिम्मा केही न्यायाधीशले लिन खोजेको पनि देखिन्छ, यही कारण सर्वाेच्चमा विवाद भएको हो’– न्यायीक क्षेत्रका ती अग्रणी व्यक्तिको भनाई थियो ।