चुरे संरक्षण विरुद्ध कुनै सम्झौता हुँदैन – अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम नगर्ने बताउनु भएकाे छ ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले चुरे संरक्षण विरुद्ध कुनै सम्झौता नहुने बताउनुभयाे । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित खानी उत्खननको विषयसँग चुरे उत्खननको भाव र आशय समेत नरहेको स्पष्ट पार्नुभयाे ।
चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि दोहन हुन नदिने पनि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको विषयलाई चुरेसँग जोडेर राजनीति नगर्न आग्रह गर्नु भयो । उहाँले खानी विभागले पहिचान गरेका ठाउँबाट मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन हुने बताउनुभयो ।
चुरेको प्रश्नमा तथ्यलाई छोडेर तर्कमा प्रवेश नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा प्रतिकूल हुने ठाउँमा नभई वैज्ञानिक हिसाबले उपयुक्त ठाउँ मात्र उत्खनन् हुने जानकारी दिनुभयो । प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कसैसँग पनि लेनदेन हुन नसक्ने भन्दै उहाँले प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नेलाई कडाइ साथ कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयाे ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले खानीजन्य सामग्रीको निकासीबारे केहीले छिमेकी मुलुकसँग जोडेर हेर्न खोजेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रमा रहेका चुरेको संरक्षण गर्न सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले हिमाल र महाभारत क्षेत्रको संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिने बताउनुभयो ।
सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने, खन्ने र उत्खनन गर्न नदिने व्यक्ति आफै रहेको भन्दै उहाँले सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण प्रकृया अघि बढेको र सोको लागि बजेट विनयोजन भएर टेण्डर प्रकृयामा रहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले तराईलाई मरुभूमिकरण हुन नदिन सरकारले प्रत्येक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको बताउनुभयाे । उहाँले वैज्ञानिक रुपमा खानीजन्य सामग्रीको उत्खनन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौड्यालले खानी उत्खनन् भन्दैमा पूर्व पश्चिमको चुरे नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयाे । चुरे क्षेत्रमा खानी उत्खननको प्रस्ताव आए रोक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भौगोलिक र वैज्ञानिक हिसाबले खानी निकाल्न सकिने ठाउँमा मात्र उत्खनन गर्न सकिने भन्दै पहिला देशभित्रको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र त्यसपछि निर्यात पनि गर्न सकिने बताउनुभयाे ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले चुरेमा खानी पर्दैन भन्नुहुँदै विकास र संरक्षणको माध्य मार्गबाट अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले चुरे क्षेत्रमा नपर्ने गरी खानीहरुको पहिचान गरिएको भन्दै खानी भएका ठाउँमा पनि वन तथा वातावरणीय न्यून प्रभाव हुने गरी मात्र काम हुने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा डा. तिर्थबहादुर श्रेष्ठले महाभारतमा खानी निकाल्दा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर चुरेमा पर्ने बताउनुभयो । डा. विनोद भट्टले सैद्धान्तिक ज्ञान भएपनि व्यवहारिक पाटोमा अनुभव नभएकाले पाइलटिङ गरेर मात्र कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
डा. विजयसिंह दनुवारले चुरे वरदार र अभिसाप दुवै भएको भन्दै खानीबाट पनि चुरे प्रभावित हुने बताउनुभयो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पहिला देशभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको आवश्यकता पूर्ति गर्नु पर्ने बताउनुभयो । भूगर्भविद मेघराज घितालले वैज्ञानिक रुपमा खानी उत्खनन गर्दा समस्या नहुने भन्दै जथाभावी रुपमा निकाल्दामात्र समस्या हुने बताउनुभयो ।
पत्रकार चन्द्र किशोरले सरकार अभिभावक भएकाले सिमित व्यक्तिलाई फाइदा हुन सक्ने विषयमा सचेत हुनु पर्ने भन्दै महाभारत क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्दा पनि चुरेलाई असर पर्ने बताउनुभयो । नेपाल वातावरण पत्रकार समुहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले विकास र संरक्षण दुई पाटा रहेको भन्दै चुरे संरक्षण गर्न नसके तराई मरुभूमिकरण हुने सक्ने बताउनु भएको थियो ।
