नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बिहीबार सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म साे अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले त्यस्ताे आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गर्नुभएकाे थियाे ।
साे अध्यादेश विरुद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की तथा अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीका उप-महासचिव लक्ष्मण पोखरेलले सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएकाे थियाे । ती ६ वटै रिटमा बिहीबार एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशकाे पूर्णपाठ:
