मन्त्री हटाउने आदेशले ल्यायोकाे जटिलता

०४७ सालको संविधानको मृत्युको मुख्य तीनवटा कारण थियो । १– सर्वाेच्च अदालतले अतिरिक्त सक्रियता देखाउनु । २– माओवादीको आतंककारी युद्ध र, ३– राजाको कुत्सित नियत ।

अहिले पनि संविधान ट्रयाक बाहिर जाने खतरा उत्पन्न भएको छ । कारण हो– सर्वाेच्च अदालतले गर्न थालेको विचित्र फैसला ।

सरकारले मूलत दुईखाले काम गर्छ । पहिलो हो– संविधान र कानुन अन्र्तगतका काम । दोस्रो हो– राजनीतिक काम । सरकारको उत्पति नै राजनीतिक रुपमा हुन्छ । त्यसैले सरकारले राजनीतिक काम गर्ने नै भयो ।

न्यायालयले सरकारका संवैधानिक तथा कानुनी कामको मात्र जाँचपरख गर्छ । राजनीतिक कामको जाँचपरख गर्दैन । मन्त्रिमण्डल हेरफेरलाई प्रधानमन्त्रीको विशुद्ध राजनीतिक काम मानिन्छ । विश्वभरीका संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद् बनाउने कामलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिन्छ र यस्तो विषयमा विवाद हुँदा न्यायालयले निर्णय दिँदैन, यस्तो विषयमा न्यायालय प्रवेश नै गर्दैन ।

नेपालमै पनि विगतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धी विवाद हुँदा न्यायालयले हात हालेको थिएन राजनीतिक विषय भनेर । तर, केही समय यता भने न्यायाललयले राजनीतिक विषयमा समेत फैसला दिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सर्वाेच्चको क्लाइमेक्स फैसला हो मंगलबार दिएको मन्त्रिमण्डल विस्तार बदर गर्ने आदेश । संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिमण्डल या मन्त्रिपरिषद् भनेको प्रधानमन्त्री हो । विश्वभरी यही मान्यता राखिन्छ । नेपालले पनि यही संवैधानिक मान्यता अंगीकार गर्दै आएको हो । मन्त्रिमण्डल भनेकै प्रधानमन्त्री हो भन्ने मान्यताका कारण मन्त्रिमण्डलको बैठकमा अल्पमत र बहुमत हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । सबै मन्त्री असहमत भएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ ।

वेलायतबाट सुरु भएको हो यस्तो राजनीतिक परिपाटी । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा के मान्यता राखिन्छ भने मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग असहमत हुन पाउँदैन । असहमत भएको अवस्थामा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । नेपालमै पनि प्रधानमन्त्रीसँग असहमत हुँदा कैयन मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।

मन्त्री पद संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाभित्र पर्छ तर त्यसमा गरिने नियुक्ति विशुद्ध राजनीतिक हो भन्ने मान्यता नेपालमा पनि स्थापित भइसकेको थियो । तर, यो मान्यता सर्वाेच्चको फैसलापछि खण्डित भएको छ ।

सर्वाेच्चको फैसलाको संवैधानिक कानुनी पक्ष आफ्नै ठाउँमा छ तर व्यवहारिक पक्ष भने अनौठो देखिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा मन्त्रिमण्डलको स्वरुप जस्तो छ, त्यसैले चुनावसम्म काम गर्नुपर्छ भनेको छ अदालतले । यो कति व्यवहारिक हुन्छ ? अहिले नै प्रश्न उठेको छ । जस्तो कि– सर्वाेच्चको फैसलापछि चारजना मात्र मन्त्री कायम रहेका छन् । चारजना मन्त्रीको भरमा ६ महिना सरकार चलाउन सम्भव हुन्छ ?

६ महिना किनभने संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्छ भनेको छ ।

अहिले चारजना मन्त्री छन् । यी चारैजनाले कुनै राजनीतिक कारणले राजीनामा दिए भने मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्री मात्र रहने अवस्था आउँछ । प्रधानमन्त्री रहने, मन्त्री कोही नहुने अवस्थामा सरकार कसरी चल्छ ?

मुख्य कुरा, नेपाल तथा विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले अपनाउँदै आएको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई सर्वाेच्चको फैसलाले कुण्ठित गरेको छ । अहिले सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश मात्र दिएको छ, भविष्यमा अन्तिम फैसला दिँदा व्यवहारिक पक्ष र संसदीय मूल्य मान्यता र आदर्शलाई ध्यानमा राखेर अन्तरिम आदेश बदर गर्न पनि सक्छ ।

र, त्यसो गर्नु नै देशहित र संविधानको पालनाका लागि सार्थक कदम हुनेछ ।