अधिवेशन रोक्ने निर्णय पार्टीको लोकतान्त्रिक छवी माथि आघात

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति तथा महासमिति सदस्यहरुले पार्टीको अधिवेशन रोक्ने निर्णय पार्टीको लोकतान्त्रिक छवीमा असामान्य आघात भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वनरसिंह केसी लगायत काठमाडौंमा उपलब्ध जिल्ला सभापति एवं महासमिति सदस्यले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगित गरिएको खबर प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ । ‘सबैखाले चुनौतीको सामना गर्नसक्ने नीति र नेताबारे निर्णय गर्ने ऐतिहासिक अवसरबाट पार्टी चुकेको छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले जिल्ला कार्यसमिति लगायत पार्टीका तल्ला तहहरुको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै लगेको उहाँहरुको आरोप छ ।

‘महासमिति बैठकको निर्णयहरुलाई हठात् उल्टाएको, विधान विपरीत छ्यापछ्याप्ति विना मापदण्डका नियुक्ति पत्रहरु बाँड्दै हिडेको, पार्टीमा लामो समय काम गरेका नेता एवं सदस्यहरुको अपमान तथा तेजोवध गरेको र अराजनीतिक आधार एवं स्वार्थको जगमा राजनीतिक अवसर र भूमिका प्रदान गरिएका बग्रेल्ती घटनाले देश भरिका साथीको मन कुँडिइरहेको बेलामा अहिले महाधिवेशनको मुखमा आएर क्रियाशील सदस्यता छानवीनका नाममा अनियमितताले सीमा नाघेको छ’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

विधानको धारा ४ को उपधारा ८ (ग) मा उल्लेखित क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानवीन समितिको अधिकारमाथि पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको उहाँहरुको भनाइ छ । षडयन्त्रपूर्वक सोझै केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानवीन समितिमा उजुरी राख्न सूचना निकालिनुले सबै अधिकारलाई केन्द्रीकरण गर्ने र आफुखुसी हेराफेरी गर्ने डरलाग्दो सृंखला जारी रहेको भन्दै उहाँहरुले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

पार्टी संस्थापनको दवाव र प्रभावका आधारमा वडादेखि प्रकृयागत रुपबाट आएका नामावली बाहेकेका नाम समेत ईन्ट्री भएको उहाँहरुको आरोप छ । प्रक्रिया पुगेका कतिपय नाम हटाइएको भन्दै कांग्रेस नेताले आपत्ति जनाएका छन् ।

समायोजनका नाममा विधि र औचित्य नाघेर निर्णय भएको भन्दै उहाँहरले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । ‘ठाऊँ हेरी समान प्रकृतिका समस्यामा विपरित निर्णय भएको र समग्रमा पार्टी संस्थापनको स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पक्षपातपूर्ण काम भैरहेको छ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उहाँहरुले सम्पूर्ण नामावली सूची अविलम्व सार्वजनिक गर्न, त्रुटिपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण नामावलीलाई विधानसम्मत सच्याउने मौका प्रदान गर्न र पारदर्शी रुपले सदस्यता सम्बन्धी समस्याको निराकरण गर्न केन्द्रीय नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

विधान र मापदण्ड विपरित क्रियाशील सदस्यता थोपरिएमा हुनसक्ने कुनैपनि दुष्परिणाम प्रति जिम्मेवार हुन उहाँहरुले नेतृत्वलाई चेतावनी दिनुभएको छ ।