स्थानीय सरकारसँग जाेडिँदै परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडाैं । परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारसँग यसै सातादेखि सहकार्य गर्दैछ । अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग जोडिएका घटना र समस्याको छिटोछरितो तथा सरलरुपमा सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले कन्सुलर सेवा विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य अघि बढाउन लागेको हो ।
विदेशमा अलपत्र परेका, उपचार गर्न आवश्यक भएका, शव ल्याउनुपर्ने अवस्थाका, क्षतिपूर्ति, मुद्दा लड्ने काम र खोजतलासलगायत सम्पूर्ण कन्सुलरसम्बन्धी ठीक ढंगले अघि बढाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक धनबहादुर वलीले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विदेशमा लाखौँको संख्यामा अध्ययन, रोजगारीलगायत विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेकालाई कुनै समस्या परेका खण्डमा रहेबसेकै ठाउँबाट निवेदन दिन सकिने सुविधाहित विभागले यही भदौ २५ गतेदेखि सेवा सुरु गर्दैछ ।
विभागले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा काठमाडाैंबाटै यो सेवा प्रारम्भ गर्ने छ । विदेशमा स्थानीय कानुनअनुसार आवश्यक कागजात तयार गरी प्रस्तुत गर्नपर्ने भएकाले तयार गर्ने क्रममा कमजोरी र त्रुटि नहोस् भन्नाका लागि सम्पर्क÷सञ्चार स्थापित गरी सहकार्य अत्यावश्यक भएको जानकारी दिइएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई परेको समस्या समाधान गर्न कागजपत्र जुटाउन सहजताका लागि हरेक स्थानीयवासीलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सूचना प्रविधिका आधारमा संयन्त्र विकास गरी स्थानीय निकायले विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकका कागजातको प्रगति, अनुगमन र सेवामा ढिलाइ भएमा अनुरोध गरेर पठाउन सक्नेसहितको सेवा प्रदान हुने छ ।
स्थानीय सरकारले विवाह, जन्मदर्ता, नाताप्रमाणितलगायत सबै कागजात जारी गर्ने र कन्सुलर विभागका कुनै पनि शाखा, एकाइ स्थानीय तहमा नरहेकाले सहकार्यको आवश्यकता खड्किएको हो । कोरोना र बजेटलगायत कारण एकैसाथ सात सय ५३ स्थानीय तहमा पुग्न कठिन भएकाले अर्काे वर्ष सबै तहमा पुग्ने लक्ष्य बनाइएको विभागले जनाएको छ । यस वर्ष भने सबैभन्दा धेरै विदेश जाने जिल्ला र स्थानीय तह पहिचान गरिएका पालिकासँग सहकार्य गर्ने योजना विभागले बनाएको छ ।
कानुनी र संरचनागत हिसाबमा केन्द्रीय तहबाट स्थानीय तहमा जान लागेकाले सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई संगठनात्मक संरचनाले निर्देशन र नियन्त्रण नगर्ने भए पनि जनतालाई घरदैलामै प्रविधिका माध्यमबाट सेवा पुर्याउने काम स्थानीय तहले सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्ने विभागले विश्वास लिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागको संयन्त्रसँगै सहकार्य गर्ने भएकाले सहज हुन्छ भन्नेमा आशावादी रहेको विभागले जनाएको छ । भौतिक सुविधा उपलब्धता, इन्टरनेट, विद्युत्, जनशक्ति, ग्रहण गर्नेजस्ता केही चुनौती आउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
सहकार्य जनचाहना र संघीयताको मर्मअनुरुप
काठमाडौंसम्मका काम स्थानीय तहबाटै होस् भनी जनचाहना र संघीयताको मर्म एवं भावनानुरुप सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमले ठूलो सहयोग पुर्याउने हुँदा सक्रिय सहभागी भई सहयोग गरिदिन विभागले सबै स्थानीय तहसँग आह्वान गरेको छ ।
कन्सुलर सेवा विभागले जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका र विदेशमा जाने नेपालीले विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात अनलाइन प्रमाणीकरण भने यसअघि नै सुरु भइसकेको छ । रासससँग कुरा गर्दै विभागका महानिर्देशक वलीले भन्नुभयो, ‘यही भदौ १३ गतेदेखि यो सेवा शुरु गरिएको छ, दैनिक एक हजारभन्दा बढी संख्यामा त्यस्ता निवेदन आइरहेका छन्, सरल हिसाबले सेवा प्रवाह सुरु गरेका छौँ, शैक्षिक प्रमाणपत्र र व्यावसायिक प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै रुजु र प्रमाणीकरण हुन्छ, कागजात लिन मात्रै व्यक्ति उपस्थिति भए पुग्छ ।’
विभागले प्रमाणीकरण गर्ने गरी सुरु गरिएको अनलाइन सेवा भनेको कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेश जानका लागि नेपालमा रहँदा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न छैन भनी प्रहरीले दिने प्रतिवेदनको कन्सुलर प्रमाणीकरण हो । अहिले धेरै सङ्ख्यामा प्रमाणीकरणको काम आएकाले प्रहरी प्रतिवेदनबाट काम सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ ।
महानिर्देशक ओली भन्नुहुन्छ, ‘सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत निवेदन दिने र स्वीकत भएको सूचना प्राप्त हुन्छ, लागेको राजस्व पनि अनलाइनबाटै तिर्न सकिन्छ, अनि आफूले ल्याएको कागजातमा छाप र सही गराएर लैजान सक्नुहुन्छ ।’ प्रहरी प्रतिवेदनका हकमा कुनै व्यक्तिले अमेरिका, खाडी वा दार्चुला जहाँ भए पनि इन्टरनेटको पहुँच भएका स्थानबाट अनलाइन निवेदन दिन र राजस्व तिर्न सक्ने छन् ।
प्रमाणित कागजात कुनै अर्काे व्यक्तिले संकलन गर्न सक्छ भने पनि परिचयपत्र देखाएर लिएर जानसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । इन्टरनेट वा वेवसाइटमा सबैको पहुँच नभएकाले उक्त प्रणाली सबैले चलाउन सक्ने अवस्थामा भन्ने प्रश्न छ । अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै विगतजस्तो विभागमा भिडभाड कम, सेवा सरल र सहजरुपमा भएको बताइएको छ । केही समयपछि विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका कागजात प्रमाणित कार्यलाई पनि अनलाइनमा लैजाने विभागले कार्ययोजना बनाएको छ ।
व्यवसायी र विद्यार्थी अनलाइन प्रविधिसँग जानकार भएकाले उनीहरुका लागि तत्कालै अनलाइन सेवा सुरु गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइएको छ । विदेशमा परिवारलाई झिकाउन परेमा, अलपत्र परेमा, घाइते भएमा, अरु कुनै समस्या परेमा उद्धार गर्न, खोजतलास, उपचार र हकहित रक्षाका लागि मात्र होइन, विदेशमा रोजगारीमा जाँदा सर्वसाधारण जनतालाई आवश्यक पर्ने कागजात पनि विभागले प्रमाणीत गर्दै आएको छ । विदेशमा कुनै पनि नेपालीको निधन भई शव त्यही व्यवस्थापन वा स्वदेशमा ल्याउन पनि विभागमा अनिवार्यरुपमा निवेदन दिन आवश्यक छ ।
–रासस
