बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन प्रक्रिया अन्योलमा

लुम्बिनी । बुटवलमा निर्माण भएको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन भएको छ महिना बितिसक्दा पनि सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कानुन नबन्दा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।

बुटवल उपमहानगरपालिका–१० स्थित बुटवल मण्डपमा निर्माण भएको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्रको गत भदौ ११ गते पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटन भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार नभएकाले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बुटवल सभा हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन एकाइका आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले बताउनुभयो ।

उहाँले सम्मेलन केन्द्रको सञ्चालन समिति गठन गर्ने र समितिले सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन सक्ने गरी कार्यविधि स्वीकृतिका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइएको बताउनुभयो । “सरकारले आफैँ सञ्चालनको जिम्मा लिँदा व्यवस्थापन समस्या देखिने भएकाले समितिले निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सायद कार्यविधि छिट्टै स्वीकृत भएर आउँछ ।”

विकास समिति ऐनअन्तर्गत सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन समिति गठन गरेपछि त्यसले सम्मेलन केन्द्र भाडामा दिन सक्ने व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । समितिमा तीन तहकै सरकारका प्रतिनिधि रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनको दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि विभागका उपमहानिर्देशक प्रकिरण तुलाधरको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाइएको र त्यसको रिपोर्ट आएपछि मात्र सञ्चालन ढाँचा तय हुने सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीप परियारले बताउनुभयो । “व्यावसायिक हिसाबले कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर योजना बनाउने गरी काम भइरहेको छ”, प्रवक्ता परियारले भन्नुभयो, “सञ्चालन गरिसकेपछि बारम्बार समस्या आउनुभन्दा सञ्चालनमा दिगोपना रहने गरी योजना बनाउने हो त्यसैले अध्ययन रिपोर्ट कुरेका छौँ ।”

सम्मेलन केन्द्र उद्घानपछि हल भाडामा लिन चाहनेहले सम्पर्क गरे पनि कार्यविधिका कारण सेवा दिन नसकिएको आयोजना प्रमुख पन्थीले बताउनुभयो । “हलका लागि धेरैले सम्पर्क गरेका छन् तर सञ्चालन कार्यविधिअनुसार विकास समिति नहुँदा मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “उद्घाटन भएको छ महिनासम्म कार्यविधि अभावमा सञ्चालन गर्न नसक्दा राम्रो सन्देश जाँदैन ।”

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र रेखदेख र सरसफाइमा असारसम्म निर्माण कम्पनीले नै खर्च र रेखदेख गर्ने सम्झौता छ । सम्मेलन केन्द्र काठमाडौँ बाहिरको पहिलो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हो । रु एक अर्ब ११ करोड लागतमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भवन निर्माण विभागले सो केन्द्र निर्माण गरेको हो । यसमा मुख्य हल एक हजार सिट क्षमताको छ ।

बुटवल मण्डपको साढे छ बिघा क्षेत्रफलमा एक हजार जना क्षमताको मुख्य र अन्य १२ वटा हल छन् । आकाशबाट हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा आकारमा तयार पारिएको सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हल (अडिटोरियम हल) मा बाल्कोनी र भुइँतलामा गरी आठ सय ७२ वटा कुर्सी जडान गरिएको छ । यस्तै ५० र ४२ सिट क्षमताका दुई वटा लेक्चर हल तथा ८० र तीन सय जना क्षमताका सेमिनार हल रहेका छन् । साथै ७२ देखि एक सय २६ जना क्षमताका छ वटा बैठक कक्ष, तथा तीन सय ५० र पाँच सय ८६ जना क्षमताका थप दुई वटा हल छन् । सबै हलमा एक पटकमा २९ सय जना अटाउन सक्ने क्षमता छ ।

अपाङ्गतामैत्री सम्मेलन केन्द्रमा चार सयवटा चारपाङ्ग्रे र चार सय मोटरसाइकल पार्किङ गर्न मिल्ने गरी पार्किङस्थल र हेलिप्याडसमेत बनाइएको छ । सम्मेलन केन्द्रमा बाल उद्यान, चमेनागृह, सर्भिस भवन, कर्मचारी आवास, वाटर फाउन्टेन, पानी पोखरी, प्रवेश हुने र बाहिरिने गरी पाँच वटा अलग अलग गेट निर्माण गरिएका छन् । जसमध्ये एउटा भिआइपी गेट छ । प्रत्येक गेटमा सुरक्षागार्ड घर र टिकट काउण्टर समेत बनाइएको छ ।

विद्युत्का लागि छ सय ३० केभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर र खानेपानीका लागि बोरिङ पनि छुट्टै बनाइएको छ । सम्मेलन केन्द्र आकर्षक बनाउन केही भागमा दुबो लगाइएको छ भने सभाहल अगाडि पोखरी निर्माण गरिएको छ । जमिनमुनिको पानी रिचार्ज गर्न आठ वटा ‘रिचार्ज पिट’ पनि बनाइएको छ ।

सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनका विषयमा निजी क्षेत्रले जसरी चासो र चिन्ता लिनुपर्ने त्यति हुन नसकेको र सरकारी तवरबाट पनि सञ्चालनको कार्यविधि यति लामो समयसम्म बन्न नसक्नु कमजोरी भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टङ्क पोखरेल बताउनुहुन्छ । सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटनसँगै कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा छ महिनासम्म पनि कार्यविधिको कारण देखाएर राज्यका निकायले सञ्चालनमा बेवास्ता देखाउँदा राज्यकै लगानी डुब्ने अवस्था देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा अव सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम गर्दा यसलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना गतिविधि यही केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।
-रासस