पुँजीगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिनुभयो ।

“पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माण पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ । तसर्थ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा आफूले पहल गर्ने जनाउँदै उहाँले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रा भएका विकास आयोजनामा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो ।

सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेको बताउँदै उहाँले विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । केही आयोजनामा राम्रो प्रगति भए पनि वार्षिक बजेट र आयोजनाको कार्यान्वयनमा चालु आवको प्रथम छ महिनामा आशातीत लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखिएको उल्लेख गर्दैै उहाँले यो अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको बताउनुभयो ।

“हेर्दा खासै ठूलो समस्या छ भन्ने पनि देखिन्न । तर बजेट, योजना र कार्यक्रम ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन पनि सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “खास समस्या के–के हुन्, तिनको पहिचान गरी समाधानका प्रभावकारी उपाय निक्र्योल गर्ने कार्य पनि अहिले नै गर्नुपर्दछ ।”

उहाँले मन्त्रीहरूले यसमा विशेष पहलकदमी लिएर ठोस कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । “यहाँ छलफल भएबाहेक पनि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयका समस्या छन् भने तिनलाई तुरुन्तै समाधान गर्नुहुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले आव २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । प्रस्तुतिमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रमुख आर्थिक परिसूचक, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनको स्थिति, पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा विवरण, मन्त्रालयगत र निकायगत खर्चको प्रगति स्थिति, प्रदेशगत आर्थिक परिसूचक र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति समेटिएको थियो । साथै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७औँ, ४८औँ र ४९औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयन तथा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा सङ्घीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष र गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्षलगायतले आआफ्नो विषय राख्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बोधनका मूल बुँदाः

१) सर्वप्रथम म राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यो ५०औँ बैठकमा यहाँहरूको सहभागिता साथै महत्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । आज हामीले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक र आव २०७९/८० को प्रथम ६ महिनामा मुलुकको विकास कार्यतर्फ भएको प्रगतिको समीक्षा गरेका छौँ । मुलुकको समग्र विकास निर्माण कार्यको सन्दर्भमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिको समीक्षा गर्नुका साथै विकास आयोजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने र भावी दिनमा विकास निर्माणलाई थप गति दिन यस बैठकले मद्दत गर्ने मैले विश्वास लिएको छु । मुलुकको समग्र विकास प्रयासलाई दिशानिर्देश गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै समन्वयका समस्या समाधान गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

२) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सामूहिक प्रयासबाट सङ्घीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा नेपाली जनताको आकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्न, विकास प्रयासलाई गति दिन साथै विकासलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका मौलिक हकको कार्यान्वयनका साथै आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न, सरकारमा सम्मिलित दलको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरी जनतालाई प्रभावकारीरूपमा सेवा प्रवाह गर्न र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्न हामी सबैले समन्वयात्मक प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

३) विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक प्रगतिको आधार निर्माण गर्न आजको यस छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष र सोको कार्यान्वयनबाट बल मिल्नेछ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, स्रोत परिचालनमा विशेष मेहनत गर्ने र उत्पादन बढाउने कार्यमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

४) हालसालै राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरेको छ । यसअनुसार केही क्षेत्रमा प्रगति भएको देखिएको छ । तर समग्रमा हाम्रो विकास प्रयासले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको र धेरै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको तथ्य पनि उजागर भएको छ ।

५) राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको समीक्षामा उल्लेखित तथ्यले केही आयोजनामा राम्रो प्रगति भए पनि वार्षिक बजेट र आयोजनाको कार्यान्वयनमा यस आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा आशातित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखाएको छ, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यसो हेर्दा खासै ठूलो समस्या छ र त्यसका कारण काम भएन भन्ने पनि देखिन्न । तर बजेट, योजना र कार्यक्रम ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन पनि सकेका छैनन् । खास समस्या के–के हुन्, तिनको पहिचान गरी समाधानका प्रभावकारी उपाय निक्र्योल गर्ने कार्य पनि अहिले नै गर्नुपर्दछ । माननीय मन्त्रीहरूले यसमा विशेष पहलकदमी लिएर ठोस कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । यहाँ छलफल भएबाहेक पनि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयका समस्या छन् भने तिनलाई तुरुन्तै समाधान गर्नुहुनेछ ।

६) पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकासनिर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ । तसर्थ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य नै हामी पहल गर्नेछौँ । सातै प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विकासको गतिलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन सामूहिक प्रण गरौँ । सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा निर्भर गर्दछ भन्ने मेरो ठहर छ, यो मेरो आग्रहसमेत हो । बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनामा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने छ ।

७) अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्ययोजना निर्माण गर्नसमेत निर्देश गर्दछु । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको लागि निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात व्यवस्थापन गर्ने रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहल गर्नेछ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास र उद्योग सञ्चालनमा सहज वातावरण निर्माण गर्न जरुरी रहेको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य साधन प्राप्तिमा कमी हुन नदिन वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु ।

८) नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकासित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नति हुने भएकाले सोको लागि आवश्यक तयारी गर्नुहुनेछ । साथै, जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम नियन्त्रणका लागि अग्रीम पहलकदमी लिन आग्रह गर्दछु । विकास निर्माण कार्यक्रम र आयोजना तर्जुमा गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय सुरुदेखि नै समावेश गर्दै जानुपर्दछ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि उत्तिकै मेहेनत गर्न जरुरी छ ।

९) विकास निर्माण कार्यमा रहेका अवरोध हटाउन जरुरी छ । खासगरी जग्गा अधिग्रहण र पूरक इआइए गर्नमा हुने गरेको प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण बेलाबेलामा समस्या भोग्नुपरेको अवस्था पनि छ । यस दिशामा आवश्यक संस्थागत समन्वय र प्रक्रियागत सरलीकरणको कामलाई गति दिनु जरुरी छ । अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

१०) आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोजनाको वर्गीकरण र मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यविधि लागू गर्न सबै तहलाई अनुरोध गर्दछु । यसले बजेटको प्राथमिकीकरणलाई समेत सघाउ पुग्नेछ । अन्तरतह र अन्तरनिकाय समन्वयलाई सुदृढ पार्दै विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन म सबैलाई आग्रह गर्दछु । आयोजना र कार्यक्रमको अनुगमनलाई प्रणालीबद्ध, निरन्तर र नतिजामा आधारित बनाउन सकेमात्र विकास कार्यलाई गति दिन सकिन्छ । सोको लागि एकीकृत प्रणाली र प्रक्रिया अवलम्बन गरी दोहोरोपन हटाउन पहल गरौँ ।

११) राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेका विकासका समस्या समाधान गर्न प्रस्तावित उपायलाई यस बैठकमा छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समावेश गरी पारित गरौँ ।

१२) सरकारमा सहभागी दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुहुनेछ । यस सरकारले जनतालाई अनुभूति हुने गरी सेवा प्रदान गर्ने प्रण गरेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ । राष्ट्रिय नीतिलाई सबै तहको समन्वयबाट कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ ।

१३) समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जरूरी हुन्छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरी आत्म निर्भरता हासिल गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न जरूरी छ । जलस्रोत क्षेत्रको विकास र विद्युत् निर्यात गरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका साथै सिँचाइको माध्यमबाट कृषि उत्पादन बढाउन सक्नु अहिलेको आवश्यकता हो । आवधिक योजना तथा राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी उत्पादन र रोजगरी बढाउने कार्यलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुहुनेछ । यसका लागि विद्यमान कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्नुका साथै केही नयांँ नतिजामूलक कार्यक्रम पनि अघि बढाउन आवश्यक छ ।

१४) एकातिर बजेट खर्च नहुने र अर्कोतिर आवश्यकताभन्दा बढी बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिसमेत नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । सम्पादन गर्न नसकिएका कार्यलाई सम्पन्न गर्न तत्काल वैकल्पिक कार्ययोजना बनाई सम्पादन गर्ने र अधुरा आयोजनामा बजेट छुट्टाएर मात्र नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुहुनेछ ।

१५) आयोगले पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कनबाट सिकेका पाठलाई समेत समावेश गरी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्वि र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न १६ औँ योजना तयार गरौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्विको आकाङ्क्षा पूरा गर्नु हामी सबैको अभिष्ट हो । सबैले यसमा एक भएर आ–आफ्नो कर्तव्य पालनाका साथै जिम्मेवारी बहन गरौँ । यो नै हाम्रो साझा उत्तरदायित्व समेत हो । यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनसमेत सबैलाई अनुरोध गर्दछु, धन्यवाद ।
-रासस