प्रचण्डले चीनलाई चिढाउँदै, अमेरिकालाई रिझाउँदै

काठमाडाैं । कुनै पनि देशलाई अस्थिरतामा फसाउनु छ, त्यो देशमा रक्तपात गराउनु छ भने त्यसका लागि हतियारले मात्र हुँदैन । त्यसका लागि त्यो देशको समाजमा अनेकौं विषालु एजेण्डा छर्नुपर्छ ।

नेपालमा अमेरिकाले कैयौं दशकदेखि यही गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा भारत र चीनले पक्कै चासो राख्छ । तर, अमेरिकाले नेपालको राजनीतिमा मात्र चासो राख्दैन, यहाँको भाषा, संस्कृति, धर्म, अर्थतन्त्र, यहाँको अन्तरद्धन्द र अन्तरविरोध यावत क्षेत्रमा अमेरिकाले चासो राख्छ । चासो मात्र राख्दैन, अस्वाभाविक चासो पनि राख्छ ।

नेपालको समाजलाई गलत बाटोमा लैजान अमेरिकाले भरमग्दुर प्रयास गर्दै आइरहेको छ । अहिले आएर नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न थालेको छ ।

नेपालमा चिनियाँ लगानी आउँदै नआओस, नेपालले चीनसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध नराखोस् भन्ने ढंगले अहिले अमेरिकाले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अमेरिकाको यो हस्तक्षेपमा भारतको खुल्ला समर्थन भएको तथ्य पनि अब लुकाएर नलुक्ने भइसकेको छ ।

आर्थिक, व्यापारिक अनि सैन्य सबै हिसाबले चीनले अमेरिकालाई टक्कर दिइरहेको छ । त्यसकारण नेपालमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्नुलाई अमेरिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ । भारतको उद्देश्य पनि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्नु हो । नेपालमा चिनियाँ प्रभाव र उपस्थिति घटाउने भारत र अमेरिका दुवैको साझा उद्देश्य बनेको छ ।

नेपालमा आफ्नो हित नहेर्ने, भारत र अमेरिकाको हित मात्र हेर्ने कम्फर्टेबल सरकार अहिले बनेको छ । भारत र अमेरिकाले प्रचण्डको कम्फर्टेबल सरकार बनाउन कति मेहेनत गरेका थिए भन्ने जगजाहेर छ । जानकारहरु भन्छन्, अहिले नेपाल मामिलामा भारत र अमेरिका एक ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरुको पहिलो उद्देश्य चीनसँग नेपालको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र नेपाललाई मणिपुर बनाउने हो भनिन्छ ।

केही वर्ष पहिलेसम्म नेपालमा राम्रै परिमाणमा चिनियाँ लगानी आइरहेको थियो । तर, यस अघिको देउवा सरकारले चिनियाँ लगानी आउन बाधा दिन थाल्यो । अहिलेको प्रचण्ड सरकारले त चिनियाँ लगानीलाई लगभग निषेध नै गरेको अवस्था छ ।

नेपालमा गतवर्ष सबै भन्दा धेरै लगानी गर्ने राष्ट्र चीन बनेको छ । नेपालका लागि गत वर्ष चीनले २ हजार १२६ उद्योगका लागि १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तर, यी सबै लगानी भित्रिएको छैन । लगानीका लागि पाइप लाइनमा रहेका उद्योगहरुलाई प्रचण्ड सरकारले अनेक दुःख र बाधा दिइरहेको छ ।

गत वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा चीनपछि भारत र अमेरिकाको लगानी रहेको पाईएको छ । भारतले नेपालमा ८२१ वटा परियोजनाका लागि १ अर्ब ०३ खर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गराएको छ । अमेरिकाले ४४८ वटा उद्योगहरूमा १६ अर्ब रुपैयाँ गत फागुनसम्म उद्योग मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको तथ्यांक छ । योसँगै नेपालमा लगानी गर्नेको हिसाब हेर्ने हो भने भारत दोस्रो र अमेरिका तेस्रो राष्ट्र बनेको छ ।

प्रचण्ड सरकारले भारत र अमेरिकाको लगानीलाई ज्वाईं सम्मान दिइरहेको छ भने चिनियाँ लगानीलाई सत्रु सरह गरिरहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा नेपालमा चिनियाँ लगानीको ग्राफ स्वाट्टै ओरालो लाग्ने आकलन गरिएको छ ।

त्यसो त नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धको कुरा गर्दा चीनको चर्चा पनि ब्यापक हुने गरेको पाईएको छ ।
अमेरिका र चीनको टकराव बढिहेको बेला नेपालमा अमेपरिकी उच्च अधिकारीहरुको भ्रमण किन बाक्लिएको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

ठूलो विवादबीच नेपालले ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज सम्झौता (एमसीसी) सदनबाट अनुमोदन गरेको थियो । नेपालमा सरकार परिवर्तन देखि पार्टी फुटाउने सम्मका गतिविधिका लागि दबाब दिएर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन अमेरिका सफल भएको थियो । त्यसको केही महिनामै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) नामक सुरक्षा कार्यक्रममा अमेरिकाले नेपाललाई फसाउन खोजेको थियो ।

सन् २०२२ मा नेपाल–अमेरिका दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्ष पूरा भएकाले आपसी सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने भन्दै अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुको भ्रमण भएको अमेरिकी तर्क छ ।

अमेरिका र चीन दुवै नेपालका मित्र हुन् । अमेरिकासँग मिलेर चीन विरोधी गठवन्धमा प्रचण्ड सरकार लाग्नुको दीर्घकालीन दुष्परिणाम नेपालका लागि घातक हुने चिन्ता बुद्धिजीवीहरु माझ व्याप्त भइरहेको छ ।