नेपाल चीन सम्बन्धमा अन्य मुलुकले खेल्न खोजे : सीपीसी उपमन्त्री सुन हाइयान

काठमाडौं । नेपाल र चीन सम्बन्धमा को लागिपरेको छ ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यसै पनि यो प्रश्न उठ्दै आएको थियो, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) की अन्तराष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हाइयानले पनि यो कुरा उठाउनुभएको छ ।

नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी उपमन्त्री हाइयानले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल र चीनको सम्बन्ध राम्रो नहोस् भनेर तेस्रो मुलुकले खेल्न खोजेको स्पष्ट टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

हाइयानले तेस्रो मुलुकको नाम भने लिनुभएन । नेपाल र चीनको राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो नहोस् भनेर तेस्रो मुलुकले चाहेको स्पष्ट रुपमा हाइयानले बताउनु असामान्य हो ।

कूटनीतिक भ्रमणमा आएकी पाहुनाले नेपाल र चीन बीच तेस्रो पक्षले खेल्न खोजेको जुन आरोप लगाउनुभएको छ, त्यसलाई सामान्य लिन मिल्दैन ।

नेपाल र चीन बीच सम्बन्ध सदैव राम्रो रहँदै आएको छ । तर, पछिल्ला केही समयदेखि सम्बन्धलाई असामान्य बनाउने प्रयास हुँदै आएको सबैले महशुस गरेका थिए । खासगरी भारत र अमेरिकाले चीन विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

भारतले नेपालमा चीनको राजनीतिक र आर्थिक मात्र नभएर सांस्कृतिक उपस्थिति समेत नहोस् भनेर लगभग खुलेआम भन्न थालेको छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्रन नदिने, चीनको सहयोगमा कुनै पनि विकास आयोजना चल्न नदिने भारतको नीति अब गोप्य रहेन । नेपालले चीनलाई निषेध गर्नुपर्छ भनेर भारतले लगभग खुलेआम भन्न थाल्नु र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले चीनलाई सोझो या घुमाउरो पाराले निषेध गर्नु संयोग मात्र होइन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले असंगलग्न परराष्ट्र नीति मुखले मात्र उच्चारण गर्ने तर व्यवहारमा भने भारत र अमेरिकातिर ढल्कने काम गर्दै आएको आरोप लागिरहेको छ । चिनियाँ पाहुनाको अभिव्यक्तिलाई यो पृष्ठभूमिमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रचण्ड सरकारले आउँदो बैशाखमा वैदेशिक लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । एकातिर लगानी सम्मेलनको तयारी गरिँदैछ भने अर्कातिर चिनियाँ लगानीमा बन्ने भनिएका जलविद्युत आयोजनाहरु धमाधम भारतलाई दिइँदै छ । चिनियाँ लगानी परेको कुनै पनि आयोजनालाई अगाडि बढ्न नदिन प्रचण्ड सरकारले अनेक व्यवधान गरिरहेको छ । बैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई ‘चिनियाँ लगानी अवरोध सम्मेलन’मा परिणत गर्न प्रचण्ड सरकार लागिपरेको देखिएको छ । यही मेसोमा चिनियाँ भनाई आएको हो ।

नेपाल र चीनको सम्बन्ध दुई देशको सरकार बाहेक तेस्रो पक्षले कसरी बिगार्न सक्छ ? यो प्रश्न पनि उठेको छ । चिनियाँ पाहुनाले भने अनुसार नै कुनै तेस्रो देशले चीन नेपाल सम्बन्ध बिगार्न खोजेको हो भने कि नेपाल सरकार सम्बन्ध बिगार्न अग्रसर हुनुपर्छ, कि चीन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । चिनियाँ पाहुनाले सम्बन्ध बिगार्न तेस्रो पक्ष अग्रसर भएको भनेपछि के प्रष्ट हुन्छ भने सम्बन्ध बिगार्न नेपाल सरकार नै उद्यत छ ।

नेपालको सीमा जोडिएका छिमेकी भारत र चीन मात्र हुन् । यी दुई देशसँग नेपालको मित्रताको विकल्प हुन सक्दैन । चीन र भारत कुनै एक देशसँग सम्बन्ध गाढा बनाउने र अर्काे देशसँग टाढा बनाउने काम नेपालको हितमा हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा नेपाल दुई सयभन्दा धेरै वर्षदेखि अडिग छ । नेपालको यो परम्परागत मान्यताबाट प्रचण्ड सरकार बाहिर गएको चिनियाँ धारणाका रुपमा पनि पाहुनाको अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ ।

नेपालमा चिनियाँ लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने ढंगले भारत अगाडि बढेको तथ्य अब खुलस्त भइसकेको छ । चिनियाँ लगानी मात्र नभएर ग्लोबल टेण्डर मार्फत् चिनियाँ ठेकेदारले काम गरिरहेका विकास आयोजनासँग पनि भारतले कुनै सम्बन्ध नराख्ने भएको छ । चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत नकिन्ने, चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा औद्योगिकरण हुन नदिने, चिनियाँ लगानी तथा प्रविधि प्रयोग भएका विमानस्थललाई वाधा दिने जस्ता काम भारतले गरिरहेको छ ।

उपमन्त्री हाइयानले नाम नलिए पनि नेपाल र चीन सम्बन्ध बिगार्न भारत सक्रिय रहेको तथ्य छिपेको छैन । नाम नलिए पनि हाइयानले भारततिर संकेत गरेको प्रष्ट छ । अनि, यस्तो कुकर्ममा प्रचण्ड सरकार लागिरहेको चिनियाँ निष्कर्ष पनि अब प्रष्ट भएको छ ।

कुटनीतिमा धेरै कुरा बोलिँदैन, नबोलेरै धेरै कुरा संकेत दिइन्छ । कूटनीतिमा जब बोलेरै केही कुरा भनिन्छ, केही असन्तुष्टि राखिन्छ, त्यसलाई निकै गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

उपमन्त्री हाइयानले नेपालमा प्रमुख पार्टीहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादीका जिम्मेवार नेताहरुको सामुन्नेमै नेपाल चीन सम्बन्ध बिगार्न तेस्रो पक्ष सक्रिय रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । यसलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा लिइनुपर्छ ।

नेपालको विदेश नीतिमा आएको विचलनको आयाम बढ्दै गइरहेको छ । चिनियाँ उपमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट पनि यही देखियो । विश्वव्यापी रुपमा शक्ति राष्ट्रहरु बीच ध्रुवीकरण बढिरहेको बेला नेपालले झन् तटस्थ नीति लिनुपर्नेमा केही खास पात्रहरुले मात्र विमति राख्छन् । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई जनअनुमोदन प्राप्त छ, संविधानमा समेत यो कुरा लेखिएको छ । संविधानमै लेखिएको असंलग्नताप्रति प्रचण्ड सरकारमा विचलन आउनु सामान्य कुरा होइन ।

चिनियाँ उपमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि अर्काे चिन्ता थपिएको छ, सो अभिव्यक्तिको काउन्टरमा भारतले पनि केही भन्ने त होइन ?

दुई वर्ष अघि एमसीसी सम्झौताको विवाद हुँदा नेपाल मामिलालाई लिएर चीन र अमेरिका बीच घोचपेच भएको थियो । नेपाललाई केन्द्र बनाएर भारत र चीनले घोचपेच गर्न थाले भने नेपालले भोग्नुपर्ने जटिलता ठूलै हुनसक्छ ।

चिनियाँ उपमन्त्री हाइयानको अभिव्यक्तिमा प्रचण्ड सरकारको धारणा के हो ? प्रचण्ड तथा उनका परराष्ट्र मन्त्रीले मुख खोल्नुपर्ने बेला भएको छ । प्रचण्ड सरकारको विदेश नीतिमा चिनियाँ नियमापत्ती प्रष्टसँग आएको छ, यसमा पनि प्रचण्ड सरकारले बोल्नैपर्ने भएको छ ।