कोशी प्रदेश सरकार पुनः ढल्ने अवस्थामा

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार पुनः ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । मुख्यमन्त्रीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने र नलिएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित भएसँगै सरकार ढाल्ने खेल अघि बढेको छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने उद्देश्यले प्रदेशसभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव पारित भएसगै मुख्यमन्त्री कार्की दबाबमा परेका छन् ।

प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तावमाथिको छलफलपछिको मत विभाजनमा प्रस्ताब ५२ मतसहित पारित भएको सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले घोषणा गरे ।

प्रस्तावको बिपक्षमा कसैले मत दिएनन भने राप्रपा तीन जना तठस्थ बसे। ध्वनीमतबाट प्रस्ताव पारित भइसकेपछी विपक्षमा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले मतदानबाट मत विभाजनको माग गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख बिष्टले उभ्याएर संख्या गणना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

गणना गर्न सभामुखले प्रक्रिया थाल्दा एमाले, माओवादी र जसपाका ५२ जना उभिएका थिए । यस्तै राप्रपाका तीन जना तठस्थ बस्न उभिए भने बिपक्षमा कोहि पनि उभिएन । सत्तापक्षका २४ जना बैठकमा सहभागी भएपनि उनीहरु मतबिभाजन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन ।

एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक, माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव पारित भएसगै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्गले एमाले र माओवादीका सांसदको माग बमोजिमा बिहीबारबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको अधिवेशन पनि अन्त्य भएको छ ।

प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमा चैत्र ‘२६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूलाई निर्देशन गरियोस’ भन्ने उल्लेख छ ।

परिमार्जित सङ्कल्प प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा त्यसपछिका दिनमा सरकारको वैधानिकता समाप्त हुने हुँदा प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुहुने तथ्यसहितको सन्देश प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रवाह गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।

परिमार्जित संकल्प प्रस्तावमा यसअघि उल्लेख गरिएको ‘वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरुले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरुको कुनैपनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेशसभाबाट दिने’ प्रस्ताव भने हटाइएको छ ।

गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै ५२ जना सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । यस्तै सोही दिन ५२ सांसदले नै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन पनि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए ।

तर यता, मुख्यमन्त्री कार्कीले संकल्प प्रस्ताव संविधानअनुसार नभएको बताउँदै संविधानमा नभएको अभ्यास गरेर प्रदेशसभालाई अपवित्र नबनाउन आग्रह गरे ।

उनले संविधानको धारा अनुसार मात्र आफ्नो सरकार चल्ने बताउँदै संकल्प प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे । उनले प्रदेशसभामा अलमलाउनका लागि संकल्प प्रस्ताव ल्याएको बताउँदै फिर्ता लिन अनुरोध गरे ।

एमालेसहितका नेताहरुले मार्ग प्रशस्त गर्न गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू संविधानअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताए। उनले संकल्प प्रस्ताव पारित भएपनि नभए पनि आफू संविधानअनुसार मात्र चल्ने स्पष्ट गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो सम्बोधनमा प्रदेशलाई अनिश्चिततामा नलैजान आग्रह गर्दै सर्बदलीय सरकार बनाउन अपिलसमेत गरेका छन्। उनले प्रदेशका सबै दललाई सहमतिको सर्बदलीय सरकार बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘म मुख्यमन्त्री बन्दा मेरो पार्टीको बहुमत फरक थियो । एक तिहाइले मात्र सही गरेको हो । एकबाट ८ र ८ बाट ४७ अनि त्यो बढेर ८६ भएको हो । मलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा र समर्थन दिँदा बहुमत खोजिएन । सिंगो १६८ को उपधारा ५ को व्याख्या गरियो । राजीनिक स्थिरताको लागि प्रदेशको संरचना बढाउन सर्वसम्मतिको सर्वदलीय सरकार बनाऔं ।’

आफूलाई मध्यावधि रोक्नकै निम्ति मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको र त्यही विषयमा अहिले सदनमा छलफल गर्नु उपयुक्त नभएको जिकिर गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीले नयाँ बर्षका दिन शुभकामना सन्देश दिंदै मुख्यमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, जबर्जस्ती बाध्य बनाएर विश्वासको मत लिनैपर्छ भनेर लिन दिलाएर मध्यावधितिर लाने कोसिस नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

संवैधानिक जटिलता र गणितीय खेलका कारण अस्थिर बनेको कोशी प्रदेशमा अब मध्यावधि निर्वाचनतिर धकेलिने हो कि भन्ने संकेत पनि देखिएको छ । एक बर्षमा पाँच मुख्यमन्त्री पाइसकेको कोशीमा मन्त्रालयका कामकारवाही ठप्पप्राय छन् । नयाँ निर्वाचनमार्फत आएको प्रदेश सभा अहिलेसम्म सरकार बनाउने र भत्काउनेमै सीमित भएको छ । एक वर्षको अवधिमा छैटौँ सरकार निर्माणको कसरत हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक खेल भनिएको छ ।

यसअघि कोशीमा एमालेबाट हिक्मतकुमार कार्की दुई पटक र कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । शुक्रबारको घट्नाक्रमले अब कोशीमा छैटौं मुख्यमन्त्री चयन गर्ने खेल सुरु भएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । केदार भने आफैंलाई सर्वदलीय सरकारको मुख्यमन्त्री स्वीकार गरेर अघि बढ्न आग्रह गरिरहेका छन् ।