सरकार र मन्त्रीहरुकै कारण संघीयता र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्यो : प्रदीप पौडेल

काठमाडौं । कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले सरकार र मन्त्रीहरुको कारण सुशासन खलबलिएको, संघीयता र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । उहाँले विगत र अहिलेका सरकार र मन्त्रीहरुको कारण संघीयता र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेको आरोप लगाउनुभयाे ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको जारी विनियोजन बिधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा सहभागी उहाँले बजेट विनियोजनले कानूनी मापद्दण्ड र मर्यादालाई उल्लंघन गर्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेको बताउनुभयाे ।

उहाँले अघिल्लो पटक सांसद र मन्त्रीले तीनवटा क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गर्दा निकै टिक टिप्पणी भएको स्मरण गराउँदै त्यसबाट सिक्नुपर्नेमा उल्टो आर्थिक अनुशासनलाई पालना नगरेर त्यो भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत बजेट आएको बताउनुभयाे ।

‘यो बजेट बिनियोजनले आर्थिक अनुशासनलाई पालना गरेको देखिँदैन । मन्त्रीज्यू र सरकारका कारण संघीयता र व्यवस्था माथि धेरै टिका टिप्पणी भइरहेको छ । कथनीमा एउटा कुरा गर्ने संघीयताप्रति असाध्यै धेरै प्रतिबद्धता भएको जस्तो देखिने र व्यवहारमा त्यसको उल्टो हुने । यो मात्र होइन विगतका सरकार र मन्त्रीमण्डलमा बस्ने पात्रहरुको कारणले सुशासन खलबलिएको छ, संघीयता र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको स्थिति छ । सुधार गर्न कोही तयार छैन, खाली बोलीमात्रै राखिएको छ ।’

यस्तै, सांसद पौडेलले अघिल्लो वर्ष भन्दा यसपाली भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १० अर्ब बजेट बढेर आएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा विपरित बजेट खर्च हुने प्रवृतिले पूर्वाधार विकास आर्थिक विकासँग नजोडिएको टिप्पणी गर्नुभयाे ।

पौडेलले भन्नुभयाे, ‘अहिले जुनजुन मन्त्रालयको बजेट विनियोजनबारे छलफल गरेका छौं सबैमा चालु खर्च बढेको अवस्था छ । राष्ट्रिय आवश्यकता के छ, बिनियोजन कसरी भइरहेको छ, बजेट बिनियोजनले भारतीय पर्यटक स्थलमार्गबाट ज्यादा आउँछन् कि चिनियाँ पर्यटकहरु सजिलो गरी आउने बाटो बनाउन हामी लागिराखेका छौ ? कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनका निम्ती हामीले बाटो बनाउन खोजिरहेका छौं कि पूर्वाधार विकास र आर्थिक विकाससँग कहाँनिर जोडिएको छ ? आर्थिक विकासँग काँही कतै जोडिएकै छैन् ।’

उहाँले शक्तिको आधारमा बजेट आएको र संघीयता विरोधी बजेट मात्रै २० प्रतिशत आएको दाबी गर्नुभयाे ।

यस्तै उहाँले, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको भारत भ्रमण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जारी जर्मन भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी नगराएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयाे ।