डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद संसदमा, विद्युत प्राधिकरण लचक
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा ६ वटा उद्योगमा काटिएको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जोडिदिने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकबाट त्यस्ता ६ वटै उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरिएको हो ।
बिजुली महसुल विवादमा प्राधिकरणले २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
मंगलबार बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
आगामी तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः नियम अनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघिनै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई बोलाएर तत्काल उद्योगको विद्युत जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले घिसिङको पक्ष लिँदा सत्तापक्षले भने समस्या समाधानमा प्राधिकरण बाधक बनेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले अमुक उद्योगमा काटिएको विद्युतको लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको बताउनुभयाे ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा शून्य समयमा बोल्दै उनले डेडिकेटेड र ट्र्रंकलाइन विवादको मुख्य विषय उद्योगी व्यवसायीले नतिरेको विद्युत महसुल उठाउने कि नउठाउने भन्ने रहेको बताउनुभएकाे छ ।
तर नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले माओवादी सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीले नभनेको कुरा भनेको भन्द्र भ्रम छरेको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आज भन्दा यही विषयमा निकै लामो समय लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका विषयलाई जुन प्रकारले आम जनतामा भ्रम छर्ने गरी अभिव्यक्ति दिनुभयो ।
त्यसको जवाफ यही सदनबाट दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ’, सांसद गिरीले भन्नुभयाे ।
