तरकारी बजारको व्यवस्थापनमा नियमितता र कडाई गर्न आवश्यक : मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंछी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले, काठमाडौंका सबै तरकारी बजारको व्यवस्थापनमा कडाई गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएकाे छ ।
मंगलबार कृषि समितिले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी विकास समितिले गरेका कामका सन्दर्भमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले कालीमाटी तरकारी बजारमा स्थापनाकालदेखि नै प्याकेजिङ व्यापारको तरिका एउटै रहेको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयाे ।
उनले भने, ‘तरकारी दैनिकी चुलोमा पुग्ने चिज हो । हामी तरकारी नभई खाना खान सक्दैनौं । त्यो कालीमाटी जस्तै अन्य बजार पनि हुन सक्छन् । तर यसको व्यस्थापनमा नियमितता दिनका साथै कडाई गर्न आवश्यक छ । कालीमाटी बजारमा स्थापनाकालदेखि नै प्याकेजिङ व्यापार गर्ने तरिकामा फरक देखिएको छैन् । यसको सुधारको लागि के हुन सक्ला ? कसैले आएर गर्दिने होइन । हामी आफैले कसरी गर्न सक्छौं यसतर्फ सोच पु¥याउन जरुरी छ ।’
उहाँले सबै तरकारी बजारमा कालीमाटीको जस्तै व्यस्थापन गर्न नसकेको गुनासो गर्दै काठमाडौं सहरभित्र निजि रुपमा रहेका तरकारी बजारहरुको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभएकाे छ ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘कालीमाटीबाट तरकारी खाने कुरा काठमाडौंको आधाभन्दा बढि मानिस यसैमा निर्भर छ भन्ने लाग्छ । हामीले सबै ठाउँमा कालीमाटी जस्तै बजार व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । काठमाडौं कै सहरभित्र पनि निजि रुपमा साना –साना धेरै तरकारी बजार छन् । तर तिनीहरुको व्यवस्थापन हुन सकेको छैनन् । यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि र काठमाडौं उपत्यका धान्नका लागि हामीले के कस्तो काम गर्न सकिन्छ यो विषयमा पुनविचार गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएको छु ।’
कृषि मन्त्री अधिकारीले २०१३ मा नै स्थापना भएको कालीकाटीको विकास समितिको नियम र कानून पनि अहिलेसम्म एउटै रहेको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर समय सापेक्षित बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
साथै, कालीमाटी बजारमा आफ्नो नाममा स्टल लिएर अरुलाई व्यवसाय गर्न दिईएको कुरा सुन्नमा आएको भन्दैं त्यसले व्यक्तिको चुलो मंहगो हुने भएकाले त्यसरी जनतामाथि अन्याय हुने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘२०१३ मा कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी विकास समिति स्थापित भएको संस्था, यसको नियम र कानून परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने हो, समय सापेक्षित बनाउनुपर्ने हो । तर त्यो समयसापेक्षित हुन नसकेको गुनासो हामीले सुनेका छौं । र बजारमा केही व्यवसायीले स्टल लिएर आफुले व्यवसाय नगर्ने कुरा पनि सुनेको छौं । त्यो हो भने बीचमा धेरै पैसा खर्च हुन्छ र व्यक्तिको चुलो मंहगो हुन्छ । त्यसमा यसले काम गरेको छ कि ? म आग्रह गर्छु यसरी जनतामाथि अन्याय नहोस् ।’