मानव बेचबिखनको अनुसन्धान सम्बन्धी कानून संशोधन हुन आवश्यक : गृहमन्त्री
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मानव बेचबिखनको अनुसन्धान सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार मानव बेचबिखन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मानव बेचबिखनको अनुसन्धानको लागि कानूनमा २५ दिनको समय मात्र तोकेको भन्दै यसलाई संशोधन गरेर ३ महिनाको समय बनाउनु पर्ने बताउनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘लागू औषधको अपराधमा अनुसन्धान गर्नका लागि ९० दिनसम्मको समय दिन्छ, त्यो भन्दा पनि गम्भिर प्रकृतीको यो अपराधका लागि २५ दिनसम्म काम गरिसक भन्छ कानूनले, यस्तो हुदाँ म के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चहान्छु भने यो अपराधलाई लागू औषधको अपराध सरहको श्रेणीमा राखेर अनुसन्धानका लागि ३ महिना कायम गरेर जानुपर्छ र यसका लागि आवश्यक कानून संशोधन गरेर जानुपर्छ ।
नेपाल सरकाले यो काम गर्छ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चहान्छु ।’
यस्तै, उहाँले मानव बेचबिखन विरुद्धको लडाईमा निर्मम र शून्य सहनशीलता हुन जरुरी भएको बताउनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘नेपालमा मानव बेचबिखन कार्य नियन्त्रण ऐन २०६४ छ । योभन्दा पहिला पनि कानून थियो त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर यो नयाँ कानून बनेको हो । मानव बेचबिखन जस्तो ठूलो अपराध मानव सभ्यताको लागि अरु केही हुन सक्दैँन् । त्यसकारणले यो अपराधका विरुद्धको लडाई निर्मम हुन जरुरी छ । यसका विरुद्धको लडाईमा शून्य सहनशीलता हुन जरुरी छ ।’
उहाँले मानव बेचबिखन विरुद्धको लडाइँमा प्रहरी मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै नागरिकमा जनचेतना फैलाउन काम पनि आवश्यक रहेको बताए ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘मानिसको घरघरमा प्रहरी उभिन सक्दैँन् त्यसकारण सबैमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक हुन्छ । त्यो विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालयले गर्नुपर्छ र अर्को काम मानव बेचबिखन बढि हुने जुन जुन पालिका छ त्यो पालिकाले आफ्नो पालिकालाई मानव बेचबिखन शून्य पालिकाको रुपमा घोषण गर्ने गरि काम गर्नुपर्यो ।’
यसको साथै, स्रोत, साधन, मानविय जनशक्तिको कमिले मात्र काममा अवरोध हुन नदिने पनि गृहमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
