राज्यका तीनवटै तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सानो उपलब्धि होइन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको आकाङ्क्षा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानव अधिकार संस्थाहरूको तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ओलीले संविधानका मौलिक हक तथा मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारका धेरै सवाललाई लिपिबद्ध गरेको बताउनुभयो । त्यसको अक्षरशः पालनाका लागि ओलीले सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘हामीले संविधानका मौलिक अधिकारका मर्म र भावनालाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नेछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सम्झौताको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

संविधान बन्नुअघि नै संसदबाट राज्यका तीनै तहका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसलाई सानो उपलब्धि मान्न नसकिने बताउनुभयो । ओलीले त्यही व्यवस्थाको कारण नेपालले पहिलो महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र मुख्यसचिव पाइसकेको बताउनुभयो ।

नेपालमा अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका बताउँदै उहाँले गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा नगरी नागरिकका आधारभूत अधिकार पुरा नरहने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘नेपालको गरिबी उन्मुलन गर्नेछौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्नेछौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

मुलुकलाई समृद्ध नबनाई जनतालाई खुसी बनाउन नसकिने स्पष्ट गर्दै ओलीले सामाजिक न्याय र समानताको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र मानव अधिकार आयोगले सँगै काम गरिरहेका बताउनुभयो । ‘मुलुकको विकासका लागि समृद्धिले मात्रै काम गर्दैन, शान्ति, सुरक्षा र अधिकारसहित जनताले सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ’, ओलीले भन्नुभयो ।