नदी किनारमा २० मिटर जग्गा छाड्नु पर्ने फैसला घोर अन्याय मात्र होइन, अपराध नै हो : अर्जुननरसिंह केसी
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई उठिबास गराउने काम गरेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समय लिएर बोल्दै केसीले मानव सभ्यता र जलसभ्यता एक आपसका परिपूरक भएको केसीले बताउनुभयो । नदीको शुद्धीकरण र तटीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्नु आवश्यक भए पनि काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटर दुरी छाडेर घर बनाउँदा धेरै मानिसहरूको उठिबास हुने केसीले बताउनुभयो ‘यो घोर अन्याय मात्र होइन, अपराध नै हो’, केसीले भन्नुभयो ।
सरकारले तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा दिन सक्ने अवस्था नभएकोले अदालतका फैसला व्यवहारिक नभएको उहाँले उहाँले बताउनुभयो । यसले सार्वजनिक स्थललाई समेत प्रभाव पोर्न केसीले दाबी गर्नुभयो । त्यसैले अदालतले सो फैसलाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
सो फैसलाले जनस्तरमा एक खालको आन्दोलनको वातावरण बनाउँदै गएको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अन्यथा यसले काठमाडौंमा विद्रोहको परिवेश बन्ने भन्दै उहाँले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अदालतको फैसला जनतालाई बिचल्लीमा पार्ने र घरबार विहीन बनाउने खालको भएको केसीले बताउनुभयो । यसमा नगरपालिकाहरू पनि गम्भीर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
