‘संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित समुदायको अधिकार खोस्ने प्रयास’
काठमाडौं । पूर्वराजदूत तथा दलित अधिकारकर्मी डा.निर्मल विश्वकर्माले संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभएकाे छ ।
शनिबार समता समाज नेपालले आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन र संशोधनमा अल्पसंख्यक, दलित र महिलाका मुद्दा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सत्ताधारी पार्टीको नकारात्मक प्रयासलाई उत्पीडित वर्ग एकजुट भएर असफल पार्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेका छन् । राज्यसत्तामा उत्पीडित वर्गको सहभागिता सत्ताधारीहरुले स्वीकार गर्न सकेका छैनन्, उनीहरु हामीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन चाहन्छान् । त्यसको प्रतिवाद गर्न एक जुट हुनुपर्छ ।’
थप अधिकार प्राप्तिको लागि दलित समुदायले पनि संविधान संशोधन चाहेको बताउँदै विश्वकर्माले पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि संविधान संशोधन गरे आफूहरुले स्वागत गर्ने बताउनुभयाे।
उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारी मात्रै उत्पादन गरेको बताउँदै यो व्यवस्था असफल भइसकेको बताउनुभयाे।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारीको व्यवस्था हो । यो उत्पीडित समुदायको हितमा छैन, अब पूर्ण सामानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ।’
यस्तै, समता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपल बिक थापाले २०७२ को संविधानमा दलित तथा अल्पसंख्यकको लागि थोरै भएपनि अधिकार सुनिश्चित गरिएको तर संशोधनका नाममा त्यसलाई पनि हटाउन लागएको आशंका व्यक्त गर्नुभयाे ।
उहाँले भन्नुभयाे, ‘लुगा सिलाएर सरिर सुरक्षित गरियो, जुत्त बनाएर खुट्टा सुरक्षित गरियो गहना बनाएर सुन्दर बनायौं तर दलितलाई विभेदको जाँतोमा पिसियो ।’ उहाँले संविधान र कानुनले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि विभेद जारी रहेकाले परम्परा र संस्कारमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्नेमा जोड गर्नुभयाे ।
राष्ट्रिय विश्कर्मा समाजका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद विश्वकर्माले दलितहरुलाई आरक्षण भन्दा पनि जन्मजात मनोवैज्ञानिकरुपमा विभिदको अन्त्य गर्नु पर्ने माग राखे ।
समता समाज नेपालका उपमहासचिव मनिस वर्देवाले वर्तमान काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार जनताको सरकार भन्दा ‘कमिसननिस्ट’ सरकारको संज्ञा दिनुभयाे ।
