२१ आश्विन २०८१, सोमबार
  • हाम्रो बारेमा
  • विज्ञापन

जिल्ला अदालत सँग के कस्ताे अधिकार हुन्छन् जानौँ

प्रकाशित मिति :  ८ आश्विन २०८१, मंगलवार २०:१९


-प्रदिप तिमल्सिना –

काठमाडौं  । अहिले अदालत न्याउ दिने ठाँउ हो भनेर धेरैले बुझेका छन्  ।  हुन पनि अदालत न्याय दिने ठाँउ नै हाे ।  अदालत सँग धेरै नेपालीहरू परिचित नै छन् । तर कुन अदालतमा कस्ता प्रकृतिका मुद्धा दर्ता गर्न सकिनेछ भनेर धेरै जना अलमलमा पर्ने पनि गर्नु भएको छ । 

नेपालमा अदालत मुख्यतया तीन तहका छन् । जिल्ला अदालत, जुन हरेक जिल्लामा हुन्छ । नेपालमा जिल्ला अदालत ७७ वटा छ । उच्च अदालत जुन हरेक प्रदेशमा एउटा एउटा हुन्छ । नेपालको सातै वटा प्रदेशमा एउटा एउटा उच्च अदालत गरि सात वटा उच्च अदालत छन् ।  सर्वोच्च अदालत । जुन एउटा हुन्छ । सर्वोच्च अदालत नेपालको राजधानी काठमाडौंमा छ । सर्वोच्च अदालत नेपालको अन्तिम अदालत हो ।  यी अदालतबाहेकका अरु अदालत पनि छन् जस्तै विषेश अदालत, श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत न्यायिक समिति जस्ता धेरै अदालत हुन्छन् ।  ,  सबै अदालतको काम भनेको न्याय नै दिने हो । 

जिल्ला अदालतको चाँहि कुरा गर्दा नेपालमा ७७ वटा जिल्ला छन् । सबै जिल्लामा एउटा एउटा  जिल्ला अदालत छ जुन कुरा मैले माथि पनि भनिसकेको छु । 

अब जाउ जिल्ला अदालतको अधिकार तिर 

 जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाको सम्पूर्ण मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायत कानून बमोजिम निवेदन हेर्ने , अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम  पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आफू र आफ्नो मातहतको अदालतहरुको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश फैसलाको अवज्ञा गरेका सङ्घिय कानून बमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ । 

 जिल्ला अदालतको अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघिय कानून बमोजिम हुनेछ । 

अब जाउ  जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र तिर 

जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रको कुरा गर्दा

एक नंवरमा आउँछअदालतबाट जारि भएको आदेश वा फैसला लागू नगरेमा वा कुनै अदालतको बारेमा भ्रम सिर्जना गरेमा मानहानिको मुद्धा चलाउने 

दोस्रो नंवरमा – सुरु कारवाही र किनारा गर्ने

तेस्रो नंवरमा – पुनरावेदन सुन्ने र दर्ता गर्ने 

चौथो नंवरमा – रिट निवेदन अन्तर्रगतका निवेदन सुन्ने । 

पाँचौ नंवरमा – फैसला गर्ने र कार्यन्वयन गर्ने 

छैटौ नंवरमा – बन्दी प्रत्यक्षीकरण र नागरिक अधिकार सम्बन्धी विवादमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने 

सातौ नंवरमा – विवाद समाधान गर्नका निमित्त मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्ने  । र आठौँ नंवरमाअन्तरिम आदेश जारी गर्ने । 

यस्तै धेरै अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालत सँग हुन्छन् । 

 

लेखक प्रदिप तिमल्सिना कानुकाे विद्याथी हुनुहुन्छ 

 


1k
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !