अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनु हुँदैन : केपी ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा सोमबार विभिन्न मन्त्री र उच्चाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गराउन कानुनी, नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधारका विषय केन्द्रित थिए । साथै विद्युत् उत्पादन, पूर्वाधार, व्यापार र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई छिटोछरितो रूपमा अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । विद्युतको क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका बारेमा छलफल भएको हो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायमाथि विमर्श गरिएको थियो ।

बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले उत्पादन बढ्दो रहेको स्थितिमा विद्युत् व्यापारमा विविधीकरण गर्दै बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतको डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन बनाउने  र बङ्गलादेश हुँदै अरू मुलुकमा पनि निर्यात गराउने गरी लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले आयोजनाका मुआब्जा  र प्रसारण लाइनका विवाद मिलाउन तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई औचित्य र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । ‘अनियमितता र चलखेललाई राज्यले देखेर पनि कारबाही गर्न नसक्ने स्थिति हुनु हुँदैन, शक्तिवालाले के भन्छ भनेर हाम्रो संयन्त्र चल्ने होइन, शक्ति र बलका आधारमा होइन, नियम, कानुन, समयको माग र मुलुकको आवश्यकतामा चल्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

सन् २०३५सम्म विद्युत् खपत र निर्यात गरी मुलुकलाई वार्षिक २ दशमलव ६५ खर्ब आय गर्ने कार्य योजनाको लक्ष्य रहेको छ । यसले ८ लाख ६५ हजार एक सय १८ जनालाई रोजगारी सृजना हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पादन, प्रसारण लाइन र वितरणका लागि करिब ४६ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल मुलुकको विद्युत् क्षमता ३ हजार २ सय ४३ मेगावाट रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा २०७२ फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको आएको थियो ।