आउने चैत भित्र संसदमा रोकिएका सबै कानुन पास हुन्छन् : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपाललाई संघीयतामा लैजानु पर्छ भन्ने नेपालको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
‘संघीयता सबलीकरणको कसीमा प्रदेशका सवालहरू’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले मधेस केन्द्रित दल जन्मनु र माओवादीको दस्ताबेजमा समेत संघीयताको प्रयोग हुनु अघि नै नेपाली कांग्रेसले संघीयतामा जानुपर्छ भनेको बताउनुभयो । तथापि संघीयता ल्याउन देशका सबै राजनीतिक दलको योगदान रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
नेपालका सबै राजनीतिक दलले संघीयता प्रति प्रतिबद्धता जनाएका बताउँदै उहाँले यसमा कसै प्रति पनि संशय नगर्न आग्रह गर्नुभयो । तथापि शासकीय जिम्मेवारी लिने कोही पनि संघीयता प्रति उदार नरहेका उहाँको धारणा छ ।
सरकारमा जानेहरूले निजामती वा प्रहरी लगायतमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने कुरामा कोही पनि उदार नभएको थापाले बताउनुभयो । ‘निजामती विधेयक र प्रहरी विधेयक पास नहुने हो भने हामी सरकार छाड्छौँ भनेर कसैले भनेको मैले सुनको छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेशको कारणले देश बनेन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको बताउँदै थापाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जे जे अधिकार दिन भनेर संविधानले भनेको छ त्यो अधिकार दिएर एक पटक हेर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यसरी अधिकार दिँदा जहाँ समस्या पर्छ त्यस पछि मात्र क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
अहिले संसदमा रोकिएर रहेका सबै विधेयक चैत महिना भित्र पास गर्नुपर्छ भनेर क्यालेण्डर नै बनाएर कांग्रेस र एमालेका कार्यदल लागेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसको लागि कार्यदलले दिनरात काम गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारलाई विधेयकहरू पारित गराउनको लागि सहजता छ, रोकिएर रहेको विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउन हामीले संयन्त्र नै बनाएर काम गरिरहेका छौँ, अहिले भएका सबै विधेयकहरूलाई चैत महिनाभित्र पारित गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
थापाले प्रदेशले खर्च बढायो भन्ने आम धारणा बनेको बताउँदै उहाँले सरकारी खर्च कम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ प्रदेशले काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । दलको भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय बढाएर खर्च बढाउने काम गरेको प्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेश संवेदनशील बन्नै पर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश नभएको भए नागरिकले के कुरा गुमाउँथे भन्ने कुरा देखाउने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश भन्ने संरचना नभएको भए नागरिकले के कुरा पाउँदैन थिए भन्ने कुरा देखाउनै पर्ने उहाँको धारणा छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारसँग ओभरल्याप गरेका कुरा हटाउँदै लैजानु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
संघीयतालाई नेपामा टिकाउने र चलाउने कुराको विकल्प खोज्नु नहुने उहाँले बताउनुभयो । संघीयताको विकल्प खोज्ने हो भने संविधानकै विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था आउने भएको बताउँदै उहाँले यो दिशामा लाग्नु नहुने धारणा राख्नुभयो ।
