तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र सुशासन प्रवर्धनका लागि अध्यादेश : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै ओलीले देशमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी १२, भूमि तथा वन सम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको बताउनुभयो । ‘अध्यादेश मार्फत एकै पटक यी कानुन संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शब्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

यसबाट अब सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने ओलीले बताउनुभयो । कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण अध्यादेशले बनाएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । ‘अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासङ्गिक कानुन खारेज गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको ओलीले बताउनुभयो ।

उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिन भित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किँदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको ओलीले जानकारी दिनुभयो ।

सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याए अनुरूप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको ओलीले बताउनुभयो । अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूचि लामो भएको बताउँदै उहाँले यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।