विपद् उद्धार खर्चबारे गृहमन्त्रीकाे प्रष्टीकरण- ‘१५ अर्ब होइन, बढीमा २० करोड खर्च भएको छ’
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्का बेला हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्दा १५ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको भन्ने विवरणमा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आयोजित बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले हेलिकप्टर उद्धारमा भएको वास्तविक खर्च १४ देखि २० करोड रुपियाँको हाराहारीमा रहेको बताए ।
उनले सार्वजनिक रूपमा आएको १५ अर्ब रुपियाँ खर्चको विवरणले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा भ्रम सिर्जना गरेको बताउँदै वास्तविक खर्चसँग त्यसको कुनै मेल नरहेको स्पष्ट पारे ।
रसुवाको बाढीपछि अस्थायी शिविरमा रहेका प्रभावित परिवारलाई तत्काल बसोबासका लागि छ महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । ठूलो परिवारलाई थप दुई हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
विगतमा अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपियाँ वा तीन लाख रुपियाँमा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नदेखिएपछि त्यसलाई परिमार्जन गरिएको उनले बताए ।
अब प्रभावित परिवारका लागि छ महिनाभित्र दुई कोठे अस्थायी आवास निर्माण गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित ‘टाउनसिप प्लानिङ’मार्फत पुनर्वास गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
नुवाकोटलगायतका स्थानमा सुत्केरी, गर्भवती महिला र बालबालिकालाई एउटै होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा उत्पन्न भएको असहज अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उनले बताए ।
त्यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधार गर्दै तत्काल प्रभावित परिवारलाई भाडामा बस्ने रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
भारी वर्षाको पूर्वसूचनाका कारण ठूलो क्षति हुनबाट जोगाउन सकिए पनि मानवीय क्षति हुनु दुःखद भएको गृहमन्त्री गुरुङले बताए । विपद्को पूर्वतयारीमा देखिएका सबल र कमजोर पक्षको समीक्षा गर्न कार्यसमितिमार्फत छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
