‘चामलसँग तरकारी साटेर ल्याउने दिन गए’

काठमाडाैं । कृष्णपुर नगरपालिका–१ सुन्दरीफाँटाका गयाप्रसाद चौधरी आवत जावत गर्न मोटरसाइकलको प्रयोग गर्नुहुन्छ । पक्की घरमा बस्नुहुन्छ । खेत जोत्नका लागि उहाँसँग पावर टिलर छ । सिँचाइका लागि पम्पसेट र विद्युतीय मोटर छ । यी सबै सम्पत्ति उहाँले व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट जोड्नुभएको हो ।

डेढ दशक अघिदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका उहाँले वर्षमा रु दश लाख बढीको तरकारी बेच्दै आउनुभएको छ । खर्च कटाएर आधाभन्दा बढी रकम आम्दानी हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । चौधरी परिवारसँग एलानी एक बिघा जग्गा छ । त्यसै जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती हुने गरेको छ । “परम्परागत रुपमा खेती गर्दा वर्षभरिका खानका लागि पुग्दैनथ्यो”, विगत सम्झँदै चौधरीले भन्नुभयो, “सानो बारीमा थोरै सिमी र खुर्सानी लगाइने गरिएको थियो, बुबासँगै काँधमा झोला झुण्याउँदै घरघरमा पुगेर चामलसँग तरकारी साटेर ल्याउने गरेका थियौँ ।”

उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसै चामलको माड पूरै परिवारको छाँक टार्ने साधन हुन्थ्यो, जग्गामा सिँचाइ सुविधा नहुँदा अन्न राम्ररी फल्दैनथ्यो ।” खेतमा छर्नका लागि थोरै बीउ राख्ने गरिएको थियो । त्यसमा घुन लाग्दा अरुसँग बीउ मागेर खेतमा छरिने गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

“खेतबारीमा अन्न थोरै फल्न थालेपछि परिवार पाल्न कठिन भयो, अधियामा जग्गा कमाउन थाल्यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अधिया लगाएर आउने अन्न बेचेर आएको रकम बचत ग¥यौँ, बचत रकमबाट सिँचाइका लागि पम्पसेट खरिद गरियो, सिँचाइको सुविधाले अन्न फल्न थाल्यो, त्यस पछि तरकारी खेती सुरु ग¥यौँ ।”

व्यावसायिकरुपमा तरकारी खेती गरेको १५ वर्ष बितेको छ । सिँचाइ सुविधाले केही नफल्ने जग्गामा चौधरी परिवारले तरकारी खेतीसँग अन्नसमेत लगाउने गरेका छन । घरका लागि खानका लागि राखेर अन्न बेच्नका लागि भ्याउने गरेका छन् ।

यस वर्ष मात्रै गोलभँेडा रु चार लाख, आलु रु ५० हजार, भिण्डी रु ४० हजार, काउली, बन्दा रु १५ हजार, करेला, काँक्रा लौका, फर्सी गरी रु तीन लाख बढीको उहाँले बिक्री गरेर आम्दानी लिएका छन । दश कट्ठा जग्गामा चौधरी परिवारले वर्षभरिनै तरकारी खेती गर्दै आएका छन । बाह्र जनाको परिवारको खर्च तरकारी खेतीले धानिँदै आएको गयाप्रसाद बताउनुहुन्छ ।

गयाप्रसादजस्तै सुन्दरीफाँटाका शिवराज चौधरीले पनि तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया पुगेर फर्केका चौधरीले व्यावसायिकरुपमा तरकारी खेतीलाई अँगाल्दै आउनुभएको छ । “चार वर्ष मलेसियामा बस्दा बिरामी परेपछि घर फर्के”, उहाँले भन्नुभयो, “विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा उपचारमा सिद्धियो, उपचार गरी निको भएपछि थोरै रकम लगानी गरी व्यावसायिकरुपमा तरकारी खेतीमा संलग्न छु ।” आठ जनाको परिवारको खर्च तरकारी खेतीबाट आएको रकमले धानिँदै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

“परिवारसँगै बसेर खेतबारीमा काम गर्छौं, तरकारी उत्पादन गरी बेच्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वदेशमै थोरै आम्दानी भए पनि खुसी छु, परिवारको सुखदुःखमा साथ दिन पाएको छु”, सुन्दरीफाँटका आधा दर्जन बढी किसान व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न छन् ।

व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानलाई उत्पादित तरकारी बेच्नका लागि बजारको अभाव खेप्नुपरेको छ । भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा कुनै बेला लागत खर्चसमेत उठाउन गाह्रो हुने गरेको तरकारी खेतीमा संलग्न किसान किरन चौधरीले बताउनुभयो । “तरकारी खेती गर्नका लागि पुँजीको अभाव छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँका अधिकांशको जग्गा एलानी छ, बैंकले बिना धितो ऋण दिँदैन, बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था सरकारले गरेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिनुप¥यो ।” तरकारी खेतीको क्षेत्र विस्तार गर्न पुँजीको अभावमा गर्न नसकिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

उत्पादित तरकारी सडकको असहताका कारण बजारसम्म पु¥याउन निकै गाह्रो हुने गरेको बसन्ती चौधरीले बताउनुभयो । गाउँको उत्तरपश्चिममा खार खोला, पूर्वमा ओदाल खोला र दक्षिणमा ओदाल खोला र वनहरा नदी पर्दछ । नदी खोलामा पुल नहुँदा उत्पादित तरकारी बर्सातका बेला बेच्न नपाइने गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।

व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री नमूना कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानको रकम दुई वर्षदेखि उपलब्ध गराइदै आएको छ । गत आवमा कार्यक्रमअन्तर्गत रु ३० लाख र चालु आवमा रु १० लाख रकम अनुदानबापत उपलब्ध गराइएको छ ।

नुदान रकमबाट व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न किसानले लागि टनेल, मिनीटिलर, पावर टिलर, स्प्रे ट्याङ्की, हजारी, क्रेटलगायत खरिद गरी उपयोगमा ल्याएका छन् । अनुदानको रकमबाट तरकारीको बीउ खरिद गरी वितरण गर्ने कार्यसमेत हुने गरेको छ । मुख्यमन्त्री नमूना कृषि कार्यक्रममा एक सय ४५ परिवार आबद्ध रहेका छन् ।

कृष्णपुर नगरपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख लालबहादुर धामी व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न किसानलाई मागको आधारमा तालिम र कृषि औजार, उपकरण, प्लाष्टिक टनेललगायत ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउने कार्य हँुदै आएको बताउनुहुन्छ ।
–रासस