संसदमा सुशासनका मुद्दा उठाउने राजन दाहाल माथि आफ्नै पार्टीले उठायो अनियमितताको मुद्दा
काठमाडौं । संसदमा अनियमितता र भ्रष्टाचार विरुद्ध चर्को आवाज उठाउने र सुशासनको अर्ति दिने माओवादी केन्द्रका संघीय सांसद् राजन दाहाल माथि आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले आर्थिक अनियमितताको मुद्दा उठाएको छ ।
सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित राजन दाहाल नामले चिनिने लेखनाथ दाहाल विरुद्ध उहाँकै पार्टी माओवादी केन्द्रले सिन्धुली जिल्लामा जिल्ला इन्चार्ज हुँदा पार्टी भवन निर्माण र लेबिको रकम अनियमितता गरेको मुद्दा उठाएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज बुद्धिमान माझी (वसन्त) को अध्यक्षतामा २०८१ साउन २७ गते बसेको बैठकले दाहालले हालसम्म भवन निर्माणको आयव्यय विवरण नबुझाएको तथा लेबिको रकम समेत अनियमितता गरेको भन्दै पार्टीका सबै कमिटीमा परिपत्र गरेको छ ।
‘जिल्ला पार्टी कार्यालयको भवन निर्माणको आयव्यय प्रस्तुत गर्न यसअघिको जिल्ला समन्वयको निर्णय अनुसार तत्कालीन जिल्ला इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहाल (राजन) लाई बारम्बार अनुरोध र ताकेता गरियो । भवन निर्माण कार्यकाे क्रममा पनि खाता सञ्चालक क. गणेश रत्नलाई कार्यालयमा बोलाएर आयव्यय प्रस्तुत गर्न आग्रह गरियो, सुनुवाइ भएन । क.गणेश रत्नको भनाइको आधारमा भवन निर्माणबाट बाँकी रकम करिब ४०–४५ लाख जनसेवा फाउण्डेसनको नाममा जम्मा गरेको बुझिएको छ । हालसम्म भवन निर्माणको आयव्यय पार्टी कमिटीलाई प्राप्त भएको छैन’ इन्चार्ज माझीले जारी गर्नुभएको परिपत्रमा लेखिएको छ ।
परिपत्रमा उल्ले गरिएको जनसेवा फाउण्डेसनकी अध्यक्ष दीपा बोहरा दाहाल हुनुहुन्छ । हाल सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष रहनुभएकी दीपा राजन दाहालकी पत्नी हो ।
दाहालमाथि अहिले पनि सिन्धुलीमा समानान्तर कमिटी चलाएको आरोप छ । पार्टीका आधिकारिक कार्यक्रम बिथोल्ने र आफू खुसी कार्यक्रम गर्ने आरोप उहाँले खेप्दै आउनुभएको छ ।
बैठकले पार्टीको वडा कमिटी अन्तर्गत कुनै कार्यक्रम आयोजना गर्दा पार्टीको गाउँ कमिटीका अध्यक्ष र इन्चार्जसँगको समन्वय र सल्लाहमा गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै पार्टी गाउँ कमिटी अन्तर्गत कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दा जिल्ला पार्टी कार्यालय, संयोजनक र इञ्चार्जसँगको समन्वय र सल्लाहमा गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गत सम्पूर्ण जनवर्गीय संगठन र मोर्चाहरूको बैठक, कार्यक्रम अनिवार्य जिल्ला पार्टीको इञ्चार्ज र संयोजकसँग सल्लाह र समन्वयमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीका संगठित सदस्यता विवरण र लेबी बुझाउन यस अघिको जिल्ला पार्टीको बैठकले गरेको परिपत्र अनुसार लेबी प्राप्त नभएकोले आगामी भदौ मसान्त भित्र लेबी बुझाउन बैठकले कडाइका साथ निर्देशन गरेको छ ।
