जिल्ला अदालत सँग के कस्ताे अधिकार हुन्छन् जानौँ

-प्रदिप तिमल्सिना –

काठमाडौं  । अहिले अदालत न्याउ दिने ठाँउ हो भनेर धेरैले बुझेका छन्  ।  हुन पनि अदालत न्याय दिने ठाँउ नै हाे ।  अदालत सँग धेरै नेपालीहरू परिचित नै छन् । तर कुन अदालतमा कस्ता प्रकृतिका मुद्धा दर्ता गर्न सकिनेछ भनेर धेरै जना अलमलमा पर्ने पनि गर्नु भएको छ । 

नेपालमा अदालत मुख्यतया तीन तहका छन् । जिल्ला अदालत, जुन हरेक जिल्लामा हुन्छ । नेपालमा जिल्ला अदालत ७७ वटा छ । उच्च अदालत जुन हरेक प्रदेशमा एउटा एउटा हुन्छ । नेपालको सातै वटा प्रदेशमा एउटा एउटा उच्च अदालत गरि सात वटा उच्च अदालत छन् ।  सर्वोच्च अदालत । जुन एउटा हुन्छ । सर्वोच्च अदालत नेपालको राजधानी काठमाडौंमा छ । सर्वोच्च अदालत नेपालको अन्तिम अदालत हो ।  यी अदालतबाहेकका अरु अदालत पनि छन् जस्तै विषेश अदालत, श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत न्यायिक समिति जस्ता धेरै अदालत हुन्छन् ।  ,  सबै अदालतको काम भनेको न्याय नै दिने हो । 

जिल्ला अदालतको चाँहि कुरा गर्दा नेपालमा ७७ वटा जिल्ला छन् । सबै जिल्लामा एउटा एउटा  जिल्ला अदालत छ जुन कुरा मैले माथि पनि भनिसकेको छु । 

अब जाउ जिल्ला अदालतको अधिकार तिर 

 जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाको सम्पूर्ण मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायत कानून बमोजिम निवेदन हेर्ने , अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम  पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आफू र आफ्नो मातहतको अदालतहरुको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश फैसलाको अवज्ञा गरेका सङ्घिय कानून बमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ । 

 जिल्ला अदालतको अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघिय कानून बमोजिम हुनेछ । 

अब जाउ  जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र तिर 

जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रको कुरा गर्दा

एक नंवरमा आउँछ – अदालतबाट जारि भएको आदेश वा फैसला लागू नगरेमा वा कुनै अदालतको बारेमा भ्रम सिर्जना गरेमा मानहानिको मुद्धा चलाउने 

दोस्रो नंवरमा छ – सुरु कारवाही र किनारा गर्ने

तेस्रो नंवरमा छ – पुनरावेदन सुन्ने र दर्ता गर्ने 

चौथो नंवरमा छ – रिट निवेदन अन्तर्रगतका निवेदन सुन्ने । 

पाँचौ नंवरमा छ – फैसला गर्ने र कार्यन्वयन गर्ने 

छैटौ नंवरमा छ – बन्दी प्रत्यक्षीकरण र नागरिक अधिकार सम्बन्धी विवादमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने 

सातौ नंवरमा छ – विवाद समाधान गर्नका निमित्त मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्ने  । र आठौँ नंवरमा छ अन्तरिम आदेश जारी गर्ने । 

यस्तै धेरै अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालत सँग हुन्छन् । 

लेखक प्रदिप तिमल्सिना कानुकाे विद्याथी हुनुहुन्छ