८ मंसिर २०८१, शनिबार
  • हाम्रो बारेमा
  • विज्ञापन

गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने

प्रकाशित मिति :  ३१ श्रावण २०८१, बिहीबार १४:४१


काठमाडौं । सरकारले भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि टिकटदेखि इन्धनसम्म सहुलियत दिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीसहित बसेको बैठकले दुईवटै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विकल्प र उपायहरूबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा सहुलित दिन लागेको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन हवाई टिकट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ, हवाइ इन्धनमा आगामी २०८३ साल भदौसम्म सहुलियत दिने कार्ययोजना बनाएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पाण्डेले कार्यदलले दिएको सुझाव र एयरलाइन्सहरुले खोजेको सहुलियतका आधारमा सरकारले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमार्फत लिनु सेवा शुल्क आगामी २०८३ साल भदौसम्म नलिने योजना बनाएको बताउनुभयो ।

मन्त्री पाण्डेले सरकारले पर्यटन बोर्डले प्रतिटिकट लिने शुल्क पनि उक्त समयभर दुई विमानस्थलको हकमा नलिने गरी सहुलियत दिन लागेको पनि बताउनुभयो । उनले सरकारले हवाई टिकटमा लगाउने गरेको भ्याट पनि आगामी २०८३ भदौसम्म नलिने योजना रहेको बताए ।

मन्त्री पाण्डेले इन्धनको विषय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काठमाडौंको विमानस्थलमा इन्धनको मूल्य भन्दा भैरहवामा सस्तोमा लिनेगरी कार्ययोजना बनेको उल्लेख गरे । उनले अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन,भिसा सेन्टरको लागि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने योजना बनेको जानकारी दिए ।

 

मन्त्री पाण्डेले विमानस्थलमा क्वारेन्टाइन चेकजाँचका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको बताए । उनले सरकारले विमानस्थलमा दिने सहुलियतले विमानस्थल सुचारु हुने आशा गरेको बताए ।

मन्त्री पाण्डेले दुवै विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र देशका लागि रणनीतिक महत्वका परियोजना भएको भन्दै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका निम्ति सरकारका सम्पूर्ण निकायले समन्वयकारी रूपमा समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उनले पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट राष्ट्रिय गौरवका परियोजना भएकाले परियोजना निर्माणमा राज्यको क्षतमा भन्दा ठूलो लगानी भएपनि अहिलेसम्म पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा परियोजना बनाउनको लागि लिएको ऋणको साँवा ब्याज समेत भुक्तानीमा समस्या रहेको छ ।

 


0
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !