कोशी प्रदेश सरकार ‘गेमचेन्जर’ योजना कार्यान्वयनमा तल्लिन छ : मुख्यमन्त्री कार्की

काठमाडाैं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हाल हिक्मत कार्की तेस्रोपटक २०८१ गत वैशाख २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । यसअघि उहाँ २०७९ पुस २५ गते र २०८० भदौ २२ गते दुईपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता समेत रहनुभएका उहाँ उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) गर्नुभएको छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएका कार्की नेपाल ल क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सभापति र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का केन्द्रीय अध्यक्षको भूमिकामा रहनुभएको थियो । उहाँ २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ५ (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो भने २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि पुनः सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभयो । प्रदेश १ को स्थापनाकालीन मन्त्रिपरिषद्मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका कार्कीले तीन वर्ष ७ महिना सो पदमा रहेर काम गर्नुभयो ।

उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएपछि कोशी प्रदेशको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने थुप्रै महत्वपूर्ण कामहरु भइरहेका छन् । उहाँको नेतृत्वमा प्रदेशको नामकरण, स्थायी संरचनाको निर्माण र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कार्यमा उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको रूपमा उहाँले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास, र अन्य योजनाहरू अघि बढाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ । प्रस्तुत छ, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्कमतकुमार कार्कीसँग भएकाे कुराकानी :

प्रदेश संरचनालाई अझ बलियो बनाउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

नेपालको नयाँ सविधानले सङ्घीय संरचना स्थापना गर्दा प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरेको १० वर्ष भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष भएको छ । यो अवधि आफौमा लामो होइन, यसबीचमा गुणात्मक नतिजा पाउन सकिन्छ । यद्यपि, अझै गर्न सकिने धेरै हुन सक्थ्यो । राजनीतिक स्थायित्वमा ध्यान नदिँदा सोचेअनुरुप हुन नसकेको यथार्थ हो । खासगरी भौतिक पूर्वाधारका निर्माणका कार्यहरु ३० औँ वर्षमा नभएका कामहरु पनि यस अवधिमा भएका छन् । सडक, पुललगायतका संरचनागत विकासहरु भएका छन् । कोराना कहर, भूकम्पको समयभन्दा बाहेक केपी शर्मा ओली पहिलो र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा निकै आर्थिक उन्नति भएको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रदेश संरचना चाहिन्छ । यसले जनतालाई छिटो र प्रभावकारी ‘डेलिभरी’ दिन सक्छ भन्ने भएको छ । अध्ययन गरेर हेर्नु भयो भने आम जनताले अनुभूति गर्ने नजिकको सरकार प्रदेश सरकारले भएको छ । त्यो जनतालाई चाहिन्छ भन्ने छ । यस्का केही अप्ठयारा पनि छन् । पर्याप्त जनशक्ति, आर्थिक स्रोतको कमी, राजस्व बढाउने क्षेत्र पनि धेरै छैन । नेपाल सरकार र संघीय संरचनाले पनि अधिकार प्रत्योजन गर्ने खालको छैन । विकासको दृष्टिकोणमा धेरै फड्को मारेको छ । सात वर्षको इतिहासमा संरचनागत विकासमा प्रदेश सरकार निकै अगाडि छ ।

प्रदेश सरकारले काम गरि रहे पनि यसको औचित्यमाथि किन प्रश्न उठाउने गरिएको छ ?

सामाजिक सञ्जालमा केही अभिव्यक्ति पनि आएका छन् । नेपाल करिब ३०० वर्ष लामो एकात्मक राज्यव्यवस्था भएको मुलुक होे । यस्तो मुलुकमा सङ्घीयता र त्यो पनि धेरै अधिकार दिने कुरामा केन्द्रीय संरचना तयार भएन । तीन संरचना बराबर अधिकार भएको किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानको एकल सूचीमा राखिएका अधिकार पनि बलियो भएन भने साझा सूचीका अधिकारहरुमा पनि अन्यौलता रह्यो । किन चाहिन्छ भन्ने कुरामा माहिलो संरचना उपेक्षित पनि हुन्छ । राजा हरिषचन्द्रको कथा हामीले पढदा पनि तीन छोरामा जेठो बाबुको कान्छो सानो भएर आमाको माइलो बेचिन गयो भन्ने छ नि । त्यही कथाकै रुपमा प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाइएको छ । हिजो संविधानसभामा संविधान बनाउनेहरु पनि प्रदेश संरचना चाहिदैन जसरी बोलिरहेका सुनिन्छ तर आम जनताको इच्छा भने प्रदेश संरचना चाहिन्छ भन्ने नै छ ।

संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेखित प्रदेश संरचनाको एकल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको हो ?

प्रदेश संरचनाको एकल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नीति बनाउने हो । कानुन बनाएर अघि बढ्ने हो तर कानुन बनाउने अधिकार हामीलाई छैन । सङ्घले दिएको कानुनअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ । कानुन बनाउन आवशयक जनशक्ति आफैँ नियुक्त गर्न सक्दैनौँ । कानुनको सहसचिव, केही उपसचिव, धेरै अधिकृतको दरबन्दी तय गरिएको छ तर सङ्घले समयमा पठाउन नसक्दा कानुन बनाउन ढिलाइ भएको छ । सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदा काम गर्न कठिन भएको छ । यद्यपि, प्रदेश संरचनाले आफनो स्रोत, साधनकै प्रयोग गरेर छोटो अवधिमा धेरै काम गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको कति कानुन बनाउन बाँकी छन् त ?

पाँच दर्जन कानुन बनाइसकेका छौँ । प्रदेशसभा यही माघ ७ गतेबाट आरम्भ हुन्छ । यहाँ केही नयाँ बनाउँदै र केही संशोधन गर्छांै । यो आर्थिक वर्षमा ६०÷६५ वटा कानुन बनाइसक्छाँै । सङ्घीय कानुन नआउँदा कानुन बनाउन सकिएको छैन । निजामती कर्मचारीको क्षेत्रमा कानुन बनाएका छौँ । सङ्घीय निजामती ऐन आउनेबित्तिकै संशोधन गर्छौं । राजनीतिक दलहरु २०७७ सालदेखि नै फुट्ने खालको प्रसङ्ग भइरहयो । राजनीतिक अस्थिरताले पनि कठिनाइ भयो । यसपटक हामीले संसद्लाई पूर्ण ‘विजनेस’ दिने गरी काम गर्दैछाँै । दश दर्जन जति कानुन नयाँ र पुराना गरी बनाउँदैछाँै । कानुन बन्ने कुरामा दण्ड जरिवाना गर्ने, मान्छे थुन्ने अधिकार प्रदेशसँग छैन । सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा प्रदेशसँग बन्दुक र सन्दुक पनि गतिलो छैन । प्रहरीले माथिकै आदेश आएअनुसार काम गर्छ । त्यस्तो कानुनहरु पनि नेपाल सरकारले बेलामा बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

तपाइँ पछिल्लोपटक मुख्यमन्त्री भएपछि भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गर्नुभएको छ, यसको तयारी कस्तो हुँदैछ ?

आगामी दिनमा कोशी प्रदेशमा पर्यटन विकास गर्न, आर्थिक समृद्धि गर्नका लागि आधारशीला तयार गर्न भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरेका छाँै । माघको दोस्रो हप्तामा बैठक बसेर वर्षभरिको कार्यक्रम तय गर्छांै । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन भित्र्याउन सहयोग पुग्छ । त्यसले आर्थिकरुपमा सहयोग पुग्छ । कोशी प्रदेश प्राकृतिक सुन्दरताको हिसाबले निकै सुन्दर छ । नेपालमा लगानीका सम्भावना पनि छन भन्ने देखिन्छ । कृषि उत्पादन, चियालाई ‘ब्रान्डिङ’ गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ । यो प्रदेश धार्मिक पर्यटकको पनि निकै सम्भावना रहेको क्षेत्र हो । भ्रमण वर्षले कोशीका साथै सिङ्गो लाभ लिन सक्छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि धार्मिक पर्यटक, हिमाल आरोहण, खेलकुद, धार्मिक पर्यटनको सम्भावना धेरै छ । नेपालमा हिन्दूहरुको आराध्यदेश पशुपतिनाथ छ । छिमेकी मुलुक भारतमा हिन्दूको सङ्ख्या ८० करोडभन्दा बढी छ । उनीहरु पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नेपाल आउँछन् । पाथीभराबाट बराह क्षेत्र हुँदै मुक्तिनाथ भएर पश्चिम जाने हो भने पनि सयौं हिन्दूधर्मका तीर्थस्थलहरु छन् । त्यस्तै नेपालमा विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनी छ । मित्रराष्ट्र चीनसहित पूर्वी एसियामा एक अरब वुद्धधर्म मान्ने मानिस छन् । सुरक्षा, बाटो र पूर्वाधार तयार भएका वार्षिक एक करोड बुद्धधर्म मान्ने पर्यटक नेपाल आउँछन् । यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्न ध्यान दिनुपर्छ । सुरक्षा र बसोबासको राम्रो व्यवस्था भए वर्षमा एक करोड भारतीय धार्मिक पर्यटक नेपाल आउँछन् । त्यही कुरामा केन्द्रमा राखेर भ्रमण वर्ष मनाउन लागि भएको हो ।

कोशी प्रदेशमा पहिलोपटक लगानी सम्मेलन हुँदैछ, सम्मेलन आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य के के छन् ?

लगानी सम्मेलनमा माघमै गर्ने योजना गरेका थियो । केही तयारी थप गर्नुपर्ने भएकाले आगामी वैशाख १८ र १९ गते कोशी प्रदेशमा गर्ने तय गरेका छौँ । नेपालभित्र लगानी गर्ने सम्भावना र गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि लगानी गर्न चाहनुहुन्छ । लगानी गर्न विदेशहरु पनि नेपालमा आउने वातावरण बनाउँदैछौँ । अहिलेसम्म करिब कृषि, पर्यटन, संरचना निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका एकसय परियोजना प्रस्ताव तयार गरेका छन् । ४०÷५० वटा बलिया प्रस्तावहरु छन् । तीमध्ये २०÷२५ वटामा मात्र सम्झौता भयो भने राम्रो हुन्छ । गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दश वर्ष नेपालमा बस्न दिने व्यवस्था गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । यसले कोशीमा रोजगार, आर्थिक चहलपहल, पर्यकीय केन्द्र बनाउन स्थापित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ । आर्थिक पक्ष सबल बनाउने प्रयत्नमा छौँ ।

कोशी प्रदेशले चिया सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ ? चिया सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य के हो ?

यो आर्थिक वर्षको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । वैशाख अन्तिम र जेठको दोस्रो हप्तामा इलाम र कन्याममा गर्दैछौँ । नेपालमा उत्पादन हुने चिया ९० प्रतिशत चिया कोशी प्रदेशमा उत्पादन हुन्छ । यो चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गई पनि रहेको छ । तर राम्रो ढङ्गले ‘ब्रान्डिङ’ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने लक्ष्य लिएर यो सम्मेलन गर्न लागिएको छ । चियाको समग्र विषयमा जानकारी दिइन्छ । प्रत्येक शनिबार कन्याममा घुम्न आउने दश हजार पर्यटक हुन्छन् । सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, उद्योगी, व्यापारी, कृषक ल्याएर छलफल गर्नेछाँै । उच्च मुनाफा कमाउने योजना छ । यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।

तपाइँ मुख्यमन्त्री बन्नु भएपछि कोशी प्रदेशमा सम्झनालायक कामहरु के कस्ता भएका छन् ?

कोशी प्रदेश र नेपालकै विकासका लागि ‘गेमचेन्जर’को रुपमा विभिन्न योजनाहरुलाई लिइएको छ । पैदलमार्गका आधारमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न केही योजनाहरु तय गरिरहेका छौँ । सत्ता हुँदा र नहुँदा म निकै लागँे । गत वैशाख २७ गते अर्थ मन्त्रालयमा सम्झौता भयो । स्वीस सरकारले एक अर्ब ३५ करोड पदमार्ग निर्माण गरी पर्यटन विकासका लागि पैसा दिने भयो । नेपालले रु एक अर्ब १० करोड गरी दुई अर्ब ४५ करोडमा चारवटा पदमार्ग निर्माण हुनेछ । जम्मा चार सय मिमि छ । चारवटा पदमार्ग छन् । त्यसमा चियाबारी पदमार्ग सूर्यदय नगरपालिका इमालमा १८÷१९ किमि रहेको छ । दोस्रो महागुरु फाल्गुनन्द पदमार्ग पाँचथरबाट इलामसँग जोडिने ३८ मिमि छ । लालीगुँरास पदमार्ग तेह्रथुुम, धनकुटा, सङ्खुवासभा, भोजपुर र उदयपुर जोडिने १६० किमि रहेको छ । त्यस्तै, चौथो पदमार्ग मुन्दुम पदमार्ग रहेको छ । यो उदयपुर, भोजपुर, सङ्खुवासभा र खोटाङका जिल्लामा जोडिन्छ । ती बनाउने सम्झौता भएको छ । साउनबाट सुरु गरी आगामी साउनसम्म यो काम पूरा गर्ने सहमति भएको छ । स्वीस सरकार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा यो काम भइरहेको छ । पदयात्राले बसाइँसराइ रोक्ने, पर्यटक वृद्धि गर्ने, रोजगारमा वृद्धि गर्छ । प्रदेश सरकारको माइलस्टोन कार्यक्रम हो । कुनै पनि प्रकारको बन्द, हडताल नभएमा तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ । ठूलो पर्यटकीय आर्कषणको केन्द्र बन्छ । सबैलाई सहयोग गर्न म आग्रह पनि गर्छु । यसुले प्रदेश संरचना आफैँमा स्थापित हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण काम नेपाल सरकारको कर्जा सुरक्षण तथा लगानी कोषबाट सम्झौताको नजिक पुगेका छौँ । यसमा सूचना प्रविधिका लागि एक हजार युवायुवतीलाई रोजगार दिने परियोजना छ । कोशी प्रदेश सरकार कोशी भएको भर्खर दुई वर्ष भएको छ । धेरै सल्लाह, सबैको सामूहिक प्रयत्नमा कोशी प्रदेश नामाकरण म मुख्यमन्त्री हुँदा भएको हो । कोशी सबैको साझा नाम हो । एकल जातको मात्र नाम होइन । प्रदेश संरचनाले राजस्व लक्ष्य पूरा गरेका छैन । राजस्व लक्ष्य गतवर्ष रु चार अर्ब ९८ करोड थियो । अहिले पनि त्यही छ । गत वर्षभन्दा हामीले २० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने योजना बनाएका छौँ । प्रदेशमा सकेसम्म राजस्व आफैँले धान्ने तयारी गर्दैछौँ ।

अन्त्यमा, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध प्रदेश बनाउने तपाइँको योजनाअनुसार कसरी काम भइरहेका छन् ?

नेपालको संविधानले प्रदेश संरचना तय गरेको छ । यो नेपाली जनताको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । संविधानको अनुसूची ६ मा एकल अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकारको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिएको छैन । रोयल्टी २५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसलाई ५० प्रतिशत बनाउनुपर्छ । राजस्व बाँडफाँट १५ प्रतिशत छ, त्यसलाई २५ प्रतिशत बनाइनुपर्छ । आर्थिक अधिकार दिंदा प्रदेश सरकार बलियो हुन्छ । स्थानीय तहले गर्न नसकेका प्रदेशलाई र प्रदेश गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई अधिकार दिन सकिन्छ । संविधान संशोधनको माध्यमबाट प्रदेशलाई थप बलियो र दिगो बनाउन जरुरी छ ।
–रासस