तस्करीको छानविन गर्न माओवादी किन नमानेको ?

-मिना बिश्वकर्मा-

सुनकाण्डको छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउन हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले विवाद भइरहेको छ । संसद्ले छानविन बनाउँदा के हुन्छ, नबनाउँदा के हुन्छ ? यसबारेको विवादमा कमल चलाउँदा दमक नगरपालिकाबाट कुरा थालौं ।

दमक नगरपालिकाका एक अधिकृतको घिनलाग्दो हर्कत सार्वजनिक भएको छ । उनकोे दुईटा कमजोरी रहेछ । ती दुईटा कमजोरी केके हो भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेको छ । मानिस भनेको कमजोरी नै कमजोरी भएको प्राणी हो । व्यक्तिपिच्छे फरकफरक कमजोरी हुन्छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरुको कमजोरी भने साझा देखिएको छ । माओवादी नेताहरुको कमजोरी हो, द्रव्य मोह र परिवार मोह ।

सुनकाण्डको छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा माओवादी उभिएको छ । छानविन समितिको विरोध माओवादीले किन गरेको हो भन्ने बुझ्नलाई माओवादी नेताहरुको कमजोरी बुझ्नुपर्छ ।
माओवादी पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ । उहाँ कति क्रुर हुनुहुन्छ भन्ने माओवादीको कथित जनयुद्धको बेलामा सबैले देखेका हुन् । उहाँको अर्काे कमजोरी द्रव्य मोह भन्ने पनि सार्वजनिक छ । त्यसैगरी उहाँको अर्काे कमजोरी परिवार मोह हो । उहाँले परिवारका सदस्यहरुलाई कसरी राम्राराम्रा पद दिलाउनुभएको छ भन्ने सबैले देखिरहेको छ ।

अहिले प्रचण्डको ज्वाईंसाहेब जीवन आचार्य चर्चामा हुनुहुन्छ । प्रचण्डको प्रतापले उहाँ कोशी प्रदेशको सांसद् बन्नुभएको हो । त्यसपछि पटकपटक मन्त्री बनिसक्नुभएको छ । अब फेरि उहाँलाई मन्त्री पद चाहियो रे । प्रचण्डको नातागोताले छानीछानी पद पाउनै पर्ने किन ? प्रचण्डका छोरीहरु मालदार पदमा हुनुहुन्छ । दुःखको कुरा, प्रचण्डका छोरा प्रकाश दाहालको दुःखद निधन भइसकेको छ तर बुहारीले भने मन्त्री बन्ने मौका पाइन् ।

आफ्ना छोराछोरीलाई पद र पैसाको बाटोमा माओवादी नेताहरुले लगाइरहेका छन् । यसरी कमाउ धन्दामा लगाइएका कोहीकोही छोरा फसेका छन् नत्र सबैको लुट धन्दा चलिरहेको छ । केही दिन अघि टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा भुटानी शरणार्थी काण्डमा पक्राउ परे । पक्राउ पर्दा टोपबहादुर एमालेमा भए पनि छोरा अगाडि सारेर लुट धन्दा गर्ने तालिम माओवादीमा हुँदै लिएको देखियो ।

माओवादी नेताका छोराहरु चर्चित छन् । अहिले अर्का बाउछोरा चर्चामा आएका छन । कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा । सुन तस्करीमा उनीहरुको नाम गासिएको छ । वर्षमान पुन र ओनसरी घर्ती दम्पत्तीको नाम पनि सुन तस्करसँग जोडिएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि तस्करीलाई छुट दिएको आरोप लागेको छ । अन्य कैयन नेताहरुको नाम तस्करसँग गासिने गरेको छ । माओवादीमा चर्चित बनेका सबैजसो बाउछोराहरुको नाम तस्करीमा आउने गरेको छ ।

संसदीय छानविन गरेको खण्डमा ती बाउछोरा र परिवारहरु छानविनको दायरमा पर्छन् । त्यसैले माओवादीले संसदीय छानविनको विरोध गरेको हो । संसदीय छानविन निष्पक्ष हुनसक्छ भन्न सकिने धेरै आधार छ । किनभने छानविन समिति पारदर्शी हुन्छ । त्यसमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा लगायत धेरै पार्टीका सांसद्हरु हुन्छन् । कोही एउटा पार्टीले तस्करीमा लागेकाहरुको ढाकछोप गर्न खोज्यो भने अन्य पार्टीले विरोध गर्छ । संसदीय छानविन गर्दा माओवादीका धेरै नेताहरुको पोल खुल्ने निश्चित छ । एमाले र कांग्रेसका कोही नेता तस्करको संरक्षक छन् भने पनि छानविन समितिले खुलासा गर्छ । तस्करको संरक्षक बनेका आफ्ना नेता कोही छन् भने पनि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता एमालेको देखियो तर माओवादी भने आफ्ना नेताहरु जोगाउने पक्षमा देखिएको छ । यही कारण उसले छानविन समितिको विरोध गरेको हो ।

केही दिन अघि सय किलो सुन समातियो । त्यसपछिको सामान्य छानविनले पनि के देखायो भने हजारौं किलो सुन तस्करी गरिएको छ । त्यसरी तस्करी गर्नेहरुको गहिरो सम्बन्ध माओवादी नेताहरुसँग देखियो । तस्करसँग चिनजान भएको तर तस्करीमा संलग्न नभएको भनेर माओवादी नेताहरुले खण्डन गरेका छन् । उनीहरुले मुखले खण्डन गरेर हुँदैन, छानविन नै गर्नुपर्छ भन्ने जनआवाज हो । सत्तामा माओवादी नेताहरु छन् । उनीहरुको नेतृत्व, दवाब र प्रभावमा रहेको प्रहरी प्रशासनले कसरी छानविन गर्न सक्छ ? त्यसैले संसदीय छानविन चाहिएको हो । माओवादीले संसदीय छानविनको विरोध गर्नु भनेको चोरको खुट्टा काट् भन्दा चोरले खुट्टा लुकाएजस्तो हो ।

संसदीय छानविन हुँदैमा प्रहरी प्रशासनले गर्ने छानविन रोकिने होइन, प्रहरी तथा सरकारका अन्य निकायले निरन्तर छानविन गरे हुन्छ । संसद्ले पनि विशेष समिति बनाएर तस्करीको बारेमा छानविन गर्नुपर्छ । तस्करीमा देशका ठूलाठूला नेता सामेल छन् भन्ने आधार देखिएको छ । यही कारण छानविन हुनुपर्छ ।

सुन तस्करीको छानविन गर्न बाउछोराहरुको गिरोह तयार हुँदैन, उनीहरुले विरोध गर्छ । तर, माओवादी पार्टीले किन विरोध गर्ने ? के माओवादी पार्टी पनि बाउछोरा गिरोहको हो ?