स्त्री, आइमाई, नारी र महिलाको अवस्था

–मिना विश्वकर्मा

— नेपालको वर्तमान संविधानमा ५९ ठाउँमा महिला शब्द लेखिएको छ । शायद विश्वमा सबैभन्दा धेरै महिला शब्द लेख्ने संविधान नेपालकै होला ।

— २०१५ सालको संविधानमा भने महिला शब्द नै छैन, स्त्री शब्द लेखिएको छ, त्यो पनि एक ठाउँमा मात्र ।

— ०४७ सालको संविधानमा आठ ठाउँमा महिला लेखिएको छ । ०४ सालको संविधान (नेपालको वैधानिक कानुन) मा न स्त्री शब्द परेको छ न आइमाई शब्द । त्यसबेला महिला शब्द चलेकै थिएन, स्त्री या आइमाई भनिन्थ्यो ।

— अन्तरिम संविधान २०६३ मा २८ ठाउँमा महिला शब्द लेखिएको थियो । ०७ सालको अन्तरिम संविधानमा महिला शब्द लेखिएको छैन, तीन ठाउँमा स्त्री शब्द लेखिएको छ, दुई ठाउँमा नारी शब्द उल्लेख छ ।

— २०१९ सालको संविधानबाट महिला शब्द लेख्न थालियो । सोही संविधानबाट नेपालमा महिला शब्द स्थापित भयो ।

आज महिला दिवस । विश्व नारी दिवस । नारी दिवसको अवसरमा शुभकामनाका शब्दहरुका साथै केही ऐतिहासिक तथ्य र विचार लेख्न गइरहेकी छु ।

संविधानले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै ल्याएको देखिन्छ । एकपछि अर्काे संविधानले नागरिक अधिकार थप्दै लग्यो । नागरिकहरु अधिकारले समृद्ध हुने क्रममा महिलाको अधिकार पनि स्वत स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । महिलाका अधिकार नागरिक अधिकारकै एक अंग हो । परम्परागत रुपमा महिलामाथि विभेद हुने गरेकाले महिला अधिकारको बेग्लै विषय उठान भएको देखिन्छ । विभेद र असमानता नहुने हो भने महिलाका लागि बेग्लै र विशेष अधिकारको माग नै हुँदैनथ्यो ।

नेपाली महिला असमानता र विभेदले पीडित छन् । असमानता र विभेदको मुख्य स्रोत परम्परा र कथित संस्कृति भित्रको कुसंस्कृति हो । परम्परा र कुसंस्कृतिलाई भत्काउँदै संवैधानिक र कानुनी रुपमा महिलालाई समान अधिकार दिने, महिला शशक्तिकरण गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ । यस क्रममा महिला अधिकारका दृष्टिले सबैभन्दा उन्नत संविधानका रुपमा वर्तमान संविधानलाई लिन सकिन्छ ।

समाज र संस्कृतिलाई बदल्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको संविधान, कानुन, आन्दोलन र जनजागरण नै हो । यसमा पनि संविधानको भूमिका सर्वाेपरी हुन्छ । नेपाली महिलाको अवस्था परिवर्तमान संविधान र कानुनले ठूलो भूमिका खेलेको छ । संविधान र कानुनलाई सबल बनाउनमा महिला आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव देख्न सकिन्छ ।

नेपालमा २००४ सालमै महिला आन्दोलनको उठान भएको थियो । तत्कालीन राणा शासनले काठमाडौं नगरपालिकाको चुनाव गराएको थियो । त्यो नै नेपालको पहिलो औपचारिक र आधुनिक चुनाव थियो । चुनावमा महिलालाई मत हाल्न दिने व्यवस्था थिएन । साधना प्रधान, मंगलादेवी सिंह लगायतका महिलाले मताधिकारका लागि आन्दोलन गरे । तैपनि महिलाले मताधिकार पाएनन् ।

२००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र आएपछि नेपाली महिलाले मताधिकार पाए । अहिलेको अवस्थामा मताधिकार पाउनु कुन ठूलो कुरा थियो र भनेजस्तो लाग्ला । तर, कुनै पनि घटनालाई त्यही युगको आँखाले हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला विश्वका अधिकांश देशमा महिलाले मत हाल्न पाउँदैनथे । स्वीजरल्याण्डमा महिलाले मत हाल्ने अधिकार सन् १९७१ मा मात्र पाएका थिए, नेपाल भन्दा धेरै पछि । साउदी अरबका महिलाले त सन् २०१५ बाट मात्र मत हाल्ने अधिकार पाएका हुन् । दक्षिण एसियाका भूटान, पाकिस्तान, माल्दिभ्सले नेपालभन्दा पछि मात्र महिलालाई मताधिकार दिएका हुन् ।

हो, नेपाली महिलाको विभिन्न अवस्था तथा पक्षमा धेरै सुधार हुन जरुरी छ, आवश्यक छ । यसको अर्थ विश्वका औसत महिलाभन्दा हामी पछाडि छैनौं । गएको ७५ वर्षमा नेपाली महिलाको अवस्थामा व्यापक सुधार भएको छ । संवैधानिक र कानुनी रुपमा मात्र नभएर सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा समेत महिलाको अवस्थामा सुधार भएको छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा त नेपाली महिलाको अवस्था विश्वमा गर्व गर्न लायक छ ।

अहिले नेपालको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ९० जना महिला छन्, यो भनेको कूल संख्याको ३२ दशमलव सात प्रतिशत हो । नेपालकै हाराहारीमा स्वीजरल्याण्डको संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व छ । वेलायत जस्तो लोकतन्त्रको जननी देशमा पनि नेपालको जति महिला प्रतिनिधित्व छैन । दक्षिण एसियामा महिला प्रतिनिधित्वका दृष्टिले नेपाल सबैभन्दा अगाडि छ । अमेरिका, क्यानडा, चीन, सिंगापुर, जापान जस्ता विकसित देश पनि महिला प्रतिनिधित्वका दृष्टिले नेपालभन्दा पछाडि छन् ।

नेपाली महिलाको उत्थान हुनुपर्ने रुपमा भइरहेको छैन तर जे भएको छ त्यसमा गर्व गर्न सक्नुपर्छ । भएका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने चुनौती पनि नेपाल सामु छ । स्थानीय सरकारमा महिला प्रतिनिधित्वका दृष्टिले पनि नेपाल विश्वको औसतभन्दा धेरै अगाडि मात्र छैन, शीर्ष पंक्तिमा नै पर्छ ।

नेपाली महिलाका विभिन्न समस्या छन् । महिलाका समस्या विभिन्न जातीय र धार्मिक समुदायमा फरकफरक छन् । भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पनि समस्या फरक छन् । सामाजिक सांस्कृति र आर्थिक विभेद चाहिँ नेपाली महिलाका साझा समस्या हुन् । यस्ता समस्याहरुको सामना संवैधानिक र कानुनी रुपमा मात्र गरेर पुग्दैन, समाज नै जागरुक हुनुपर्छ । समाजमा शिक्षा र चेतना बढाउनुपर्छ ।

नेपाली महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सहभागिता, अवसर आदि आरक्षणका कारण सम्भव भएको हो । महिलालाई शशक्त बनाइएकाले मात्र सहभागिता बढेको मान्न सकिन्न । महिला आरक्षण स्थायी समाधान होइन, महिला शशक्तिकरण नै स्थायी समाधान हो । महिलालाई राजनीतिमा आरक्षण दिएजस्तै रोजगारमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ । महिला उत्थानका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण शिक्षा र सम्पत्तीमाथिको अधिकार हो । महिलालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन सकियो भने मात्र सहभागिता र प्रतिनिधित्व सार्थक बन्न सक्छ ।

नेपाली समाज बदलिँदै छ, फेरिँदै छ । बदलिँदो समाजमा महिलाको छवी राम्रो हुँदैछ, महिलाको आत्मविश्वास बढिरहेको छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणले मात्र आगामी दिनमा पुरुष समान महिला बन्न सक्दैनन्, समाजका यावत क्षेत्रमा महिलालाई अगाडि बढाउन सकियो भने मात्र समाज र देशको विकास हुनसक्छ । यसका लागि महिलालाई स्वरोजगार बनाउने, उद्यममा लगाउने, इलमी बनाउने काम गर्न सक्नुपर्छ ।

संविधान र कानुनमा धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा महिला शब्द लेख्दैमा हुँदैन, सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा पनि महिला शशक्त बन्नुपर्छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र अवसर उपभोग गर्न पनि शिक्षा र आर्थिक स्वावलम्बन चाहिन्छ । यो काममा नेपाली समाज र देशले फड्को मार्न सक्नुपर्छ ।