प्रतिनिधिसभा बैठकः विपद्बाट नागरिकलाई जोगाउन यस्तो छ सरकारको पूर्व तयारी

काठमाडौँ । सरकारले मनसुन तथा विपदजन्य जोखिमका बारेमा जानकारी दिनका लागि पैसा नलाग्ने टेलिफोन सञ्चालनमा ल्याएको छ । ११४९ नम्बरमा आम नागरिकले २४ सै घण्टा टेलिफोन गरेर विपदकाबारेमा जानकारी लिन सक्ने बन्दोबस्ती गरिएको उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीय संसद्मा विपद् तथा मनसुनजन्य अवस्थाबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरणको तयारी एवम् प्रतिकार्यका बारेमा जानकारी दिँदै उहाँले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनमा औसत भन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेकाले पूर्व तयारीलाई विशेष ध्यान दिइएको बताउनुभयो । उहाँले मनसुनजन्य विपद्बाट जोगिनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिएको, नीतिगत एवम् कानुनी सुधार गर्नुपर्ने पाटा र पक्षको पहिचान गरिएको, सरकारी एवम् गैरसरकारी संस्थाको परिचालनलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ ध्यान दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

यही जेठ १९ देखि आगामी असोज १९ सम्मको अवधिलाई मनसुनजन्य जोखिम हुने समय तय गरी गृह मन्त्रालयले उद्धार, खोज तथा राहतको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विपद् तथा द्धन्द्ध व्यवस्थापन महाखाशाका सहसचिवको संयोजकत्वमा कमाण्ड पोष्ट स्थापना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मनसुनबाट १८ लाख नागरिक र ८३ हजार घर प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तथ्याङ्क प्रक्षेपण गर्दै गृहमन्त्रीले उक्त कमाण्ड पोष्टले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका रुपमा काम गर्ने बताउनुभयो ।

मनसुनजन्य विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, पुनः स्थापना तथा राहतका लागि नेपाली सेनाका १० हजार आठ सय ४७, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नौ हजार नौ सय २४, नेपाल प्रहरीका १० हजार पाँच सय ८५ दक्षजनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनुभयो । यसैगरी सुरक्षा निकायका थप जनशक्ति परिचालन गर्न सकिने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिएको उहाँको भनाइ छ । यस्तै स्वयम् सेवा परिचालनका लागि पनि मन्त्रालयले विशेष व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि एक लाख बढी स्वयमसेवक परिचालनका लागि दर्ता भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत विपदजन्य जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार र राहतमा परिचालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिदिन गृहमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जनचेतना जगाउनका लागि विभिन्न १० जिल्लामा पाँच पाँच जनाको टोली परिचालन भइसकेका उल्लेख गर्नुभयो । सो टोलीले बाढी पहिरोबाट जोगिन के कस्तो उपाय अवलम्बन गर्ने, रहात तथा पुनः स्थापनाका लागि के कसरी राज्यका निकायलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउनेछ । विगत एक महिनादेखि गृह मन्त्रालयका विभिन्न निकाय विपद्बाट कसरी जोगाउन सकिन्छ, त्यसका लागि सरकारी एवम् गैरसरकारी संयन्त्रको परिचालन एवम् व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा लगातार छलफल गरिएको र आवश्यक तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँ र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको, निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर कम्पनीलाई पनि आग्रह गरिएको गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दैवी सहायता कोष, प्रदेश र स्थानीय निकायसँग गरी रु छ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख बराबरको मौज्दात रहेको जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले त्यसको सही परिचालन गर्न सकियो भने राहत तथा उद्धारको काम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै, विभिन्न १२ वटा बेलिब्रिज तयारी अवस्थामा रहेको, सडक अवरोध खुलाउनका लागि अत्याधुनिक उपकरणसहित जनशक्ति जुनसुकै समयमा परिचालन हुने गरी प्रबन्ध गरिएको बताउनुभयो । विपदमा नागरिकको जीवन बचाउने कुरा नै सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण, आवश्यक कार्यविधि, नीति नियममा गर्नुपर्ने परिवर्तनका बारेमा पनि तयारी गरिएको र विपदमा सबैभन्दा पहिले राज्यका निकाय पुगोस् भनेर प्रबन्ध गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयले विभिन्न ११ मन्त्रालय, सात वटा ७७ र ७५३ समन्वय गरेर दुःख पर्दा सरकार छ राज्य छ, महसुस गराउन सक्ने गरी पूर्व तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । फरक एक प्रसगमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दबाबका कारण कुनै पनि अपराधका घटनालाई सरकारले छुट नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
–रासस