सालक संरक्षणका लागि अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव
प्रकाशित मिति : १० असार २०८१, सोमबार १६:०५
0
Shares
चौतारा (सिन्धुपाल्चोक) । विश्वमै दुर्लभ तथा संरक्षित स्तनधारी जनावर सालक संरक्षणका लागि सचेतनात्मक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । लोपोन्मुख सालकसम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक सामग्री तयार गरी अभियान सञ्चालन गर्न सकेमा मात्र सालक चोरी निकासी न्यूनीकरण हुने उहाँहरुको भनाइ छ ।
डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सरोकारवालासँग सालकको बासस्थान संरक्षण र व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतनात्मक कार्यक्रम’मा सञ्चारकर्मी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय धादिङका प्रमुख एवम् सालक विज्ञ विष्णुप्रसाद आचार्यले सालकबाट मानिसलाई कुनै पनि हानि नोक्सानी नहुने बरु उल्टै फाइदा पुग्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले अज्ञानता र अन्धविश्वासका कारण सालकको चोरी निकासी बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयोे । प्रमुख आचार्यका अनुसार एउटा वयस्क सालकले एक वर्षमा रु सात करोड कमिला तथा धमिरा खाने गर्दछ । प्वाल बनाएर जमिनमुनि बस्ने लजालु स्वभावको जनावर सालक रातको समयमा मात्रै बाहिर निस्कने गर्दछ ।
यसको प्राकृतिक प्रजनन अत्यन्त कम हुने भएकाले विश्वमै दुर्लभ मानिएको हो । सालकको संरक्षणले जैविक विविधतामा ठूलो सहयोग गरिरहे पनि अज्ञानताका कारण सालक मासु र खपटाका लागि मार्ने क्रम बढेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा तामे र कालो गरी दुई प्रजातिको सालक पाइन्छ । त्यसमध्ये कालो सालकको सङ्ख्या बढिरहेको डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख मदन कँडेलले जानकारी दिनुभयो । सालक किसानको साथी भएकाले यसको संरक्षणमा लाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
सामुदायिक वन सालकको सुरक्षित बासस्थान भएकाले सालकको मासु तथा छाला (खपटा) तस्करी रोक्न स्थानीयस्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । “पछिल्लो चरण एकातिर चोरी निकासीका कारण सालक लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ, भने अर्कोतर्फ बर्सेनि वनमा डडेलो लागेका कारण सालक लोप भइरहेको छ”, प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो । सालकको मासु र छाला (खपटा) चिनियाँ बजारमा माग हुने गरेका कारण जिल्लाकै तातोपानी नाकाबाट तस्करीसमेत हुनेगरेको छ ।
वन संरक्षण ऐनअनुसार सालक तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद, रु पाँचदेखि १० लाखसम्म जरिवाना तथा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । कानुन कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको कारण तस्करी नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
-रासस
0
Shares
