विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमतिपत्र लिएकालाई नियुक्तिमा कडाइ गर्नुपर्ने
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमतिपत्र लिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवाको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने गरी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
कतिपय सार्वजनिक निकायले यस्तो कानूनी व्यवस्था नगरेको कारण त्यस्ता व्यक्ति नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था कायमै रहेकाले अख्तियारले त्यस्तो आग्रह गरेको हो । त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नेगरी मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न अख्तियारको आग्रह छ ।
नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिए नलिएको यकिन गर्न, निज व्यक्ति स्वयंले सो बारे गरेको घोषणा अनिवार्य रुपमा पेस गर्न लगाउन अख्तियारले भनेको छ ।
अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोही बमोजिम कानूनी व्यवस्था गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै निकायमा निर्देशन हुन सुझाव लेखी पठाउने भनेर आयोगले मिति २०८१।०१।१० मा नै निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जनाएका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ति
मिति २०८१।०३।१८ गते।
नेपालको संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराको उपधारा ९१० बमोजिम यस संविधानमा “अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न वाधा पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी उपधारा ९२० मा उपधारा ९१० बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा ९२० ले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा सो का लागि आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १० को उपदफा ९१० को खण्ड ९घ० ले यसरी भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्ति निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को उक्त व्यवस्थासँग तादाम्यता राहने गरी केही सार्वजनिक निकायले यसरी विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमतिपत्र लिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवाको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने गरी आफ्नो निकाय सम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड जस्ता कानूनी व्यवस्था गरी लागू गरेको अवस्था पनि देखिन्छ भने कतिपय सार्वजनिक निकायले यस्तो कानूनी व्यवस्था नगरेको कारण त्यस्ता व्यक्ति नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था कायमै रहेको हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने गरी मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।
तसर्थ, यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर राखी नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद० मा प्रस्ताव पेश गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिए नलिएको यकिन गर्न निज व्यक्ति स्वयंले सो बारे गरेको घोषणा अनिवार्य रुपमा पेस गर्न लगाउने र अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोही बमोजिम कानूनी व्यवस्था गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत सबै निकायमा निर्देशन हुन सुझाव लेखी पठाउने भन्ने आयोगको मिति २०८१र०१र१० मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।
