घाँसदेखि राँगोसम्म अनुदानमा
बागलुङ। गलकोट नगरपालिकाले किसानलाई अनुदानमा घाँस र फलफूलका बिरुवा वितरण गरेको छ । विभिन्न प्रजातिका फलफूल, डाले र भुइँ घाँसका गरी झण्डै ४९ हजार बिरुवा बाँडिएको कृषि तथा पशु शाखाका प्रमुख हरिदत्त सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अनुदानमा बिरुवा पाउनेमा २०० जति व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन फार्म छन् । मागका आधारमा अन्य किसानलाई पनि बिरुवा उपलब्ध गराइएको छ । फलफूल र घाँसका बिरुवामा ४० प्रतिशत अनुदान दिइएको प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो ।
एघार हजार सुन्तला, सात हजार कागती, छ हजारको सङ्ख्यामा किम्बुलगायत र २५ हजार विभिन्न जातका भुइँ घाँसका बिरुवा वितरण गरिएको हो । गलकोटलाई कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । बिरुवादेखि कृषि औजार, उपकरणमा समेत नगरपालिकाले किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ ।
ताराखोला गाउँपालिकाले पनि ‘फलफूल दशक’ कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई फलफूल खेतीमा अनुदान दिएको छ । छ सय किसानलाई फलफूल खेतीमा व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य लिइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार फुलफूल खेतीका लागि सङ्घ सरकारबाट रु सात लाख, गाउँपालिकाको रु सात लाख र बाँकी किसानको लगानी परेको छ । किसानले विभिन्न ठाउँमा गरी यही वर्ष छ हजार ८०० ओखर, एक हजार ६०० किवी र ५०० बदामका बिरुवा लगाएका छन् ।
सात सय ५० हेक्टरमा ओखरखेती गरिएको अध्यक्ष घर्तीले जानकारी दिनुभयो । टर्कीबाट ल्याइएका दाँते ओखरका कलमी बिरुवा दुई हजार ८०० र नेपालमै खरिद गरिएको चार हजार बिजु बिरुवा किसानलाई वितरण गरिएको हो । टर्कीबाट ल्याउँदा रु ५५० मूल्य परेको ओखरको कलमी बिरुवा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा दिइएको हो । यस्तै नेपालकै बिजु बिरुवा किसानले ७५ रुपैयाँमा पाएका थिए । ओखरसँगै किवी र बदामका बिरुवा पनि किसानलाई अनुदानमा दिइएको हो
यता बागलुङ नगरपालिका–९ ले पशु नश्ल सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा मुर्रा राँगो वितरण गर्ने भएको छ । वडाध्यक्ष गणेशबहादुर थापा मगरले रु २५ हजारका दरले चार पशुपालक किसानले रु एक लाख अनुदान पाउने बताउनुभयो ।
त्यसका लागि आवश्यक कागजातसहित सात दिनभित्र वडामा निवेदन दिन मङ्गलबार सूचित गरिएको छ । राँगो पाल्दै आएका किसानलाई अनुदानमा प्राथमिकता दिइने वडाध्यक्ष थापा मगरको भनाइ छ । बागलुङ नगरपालिकाले नश्ल सुधार र प्रजननका लागि राँगो र बोकापालनका लागि बर्सेनि अनुदान दिँदै आएको छ ।
यहाँका अन्य स्थानीय तहले पनि कृषिमा अनुदान र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई बढी जोड दिएका छन् । कृषि र पशुपालनका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा उनीहरु लागिपरेका छन् । उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली अपनाउन थालेपछि पछिल्लो समय राज्यले कृषिमा गरेको लगानी खेर जानबाट जोगिन थालेको छ ।
–रासस