मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण, ६५ हजार नागरिक प्रभावित हुनसक्ने

काठमाडाै‌ं । मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ निर्माणको काम पूरा भएको छ ।

सम्भावित बाढीजन्य प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिकार्य योजना बनाइएको हो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कञ्चनपुर जिल्ला शाखा र विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरिएको छ । निर्माण गरिएको योजना अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ ।

रेडक्रसले कञ्चनपुर जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा प्राकृतिक विपद् तथा जलवायुका कारण मानवीय तथा जीविकोपार्जनमा पर्ने क्षति घटाउनका लागि सरकारी, निजी र नागरिक समाजसँग साझेदारी गर्दै समुदायको अग्रसरतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिएको छ ।

‘मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाले यस वर्ष नेपालमा औषतभन्दा बढी पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिसकेको छ’, रेडक्रस कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख मनोज उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यस वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने पूर्वानुमान छ । जसमा कञ्चनपुर पनि बाढीजन्य प्रकोपको उच्च जोखिममा छ ।’

उहाँका अनुसार मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका आधारमा मनसुनजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी भीमदत्त नगरपालिकामा १८ हजार १३ जना बाढीबाट प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी, दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा दुई हजार ३३३, बेदकोटमा नौ हजार ४४७, शुक्लाफाँटामा सात हजार ७१३, कृष्णपुरमा नौ हजार ९०, पुनर्वासमा तीन हजार ९२९, बेलौरी नगरपालिकामा आठ हजार १७ जना बाढीबाट प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । लालझाडीमा चार हजार १९३ र बेलडाडी गाउँपालिकामा छ हजार ३०० गरी कूल ६५ हजार ३५ जनसङ्ख्या प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ र कञ्चनपुरमा ११ हजार ८२५ घर प्रभावित हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।

रेडक्रसले पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (डिइओसी¬)कोे समन्वयमा बाढी पूर्वतयारीका लागि जिल्लामा नदी तथा वर्षामापक अवलोकनकर्ताको सम्पर्क नम्बर पुनरावलोकन गर्ने कार्य पूरा गरेको छ । अवलोकनकर्तालाई प्रोत्साहनस्वरुप ३४ थान आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री गमबुट, हाते टर्च, छाता, हेड टर्च र रिचार्जका लागि रु एक हजार र दुर्घटना बीमा गर्ने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको कार्यालय प्रमुख उप्रेतीले बताउनुभयो ।

मछेली नदीको उदगमस्थान गोदावरी कोल्मोडा सोत्यासमा नदी मापक टेलिमेट्रिक रडार सिस्टम जडान गर्ने र मछेली नदीको सतहको अवस्था थाहा पाउन दुई ठाउँमा डिस्प्ले बोर्ड राख्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रेडक्रसले विपद् व्यवस्थापन चक्रअनुसार विपद् पूर्वतयारीका लागि समुदायमा विपद्बारे जागरण गराउने, क्षमतामूलक तालिम दिने, समुदायको विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउने र समुदायको जोखिमको पहिचान गरी कार्ययोजना निमार्ण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ ।

भूक्षय रोक्न जैविक तटबन्ध निर्माणमा जोड

नदीले भूक्षय गरी पुर्‍याउने क्षति रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जैविक तटबन्धन निर्माणका काम गरेको छ । जसअन्तर्गत लालझाडी गाउँपालिकामा एक हजार ८०० मिटर, कृष्णपुर नगरपालिकामा ५५० मिटर र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा ३०० मिटर, बेलौरी नगरपालिकामा १५० मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा कञ्चनपुरका अध्यक्ष उप्रेतीले बताउनुभयो । पुनर्वास नगरपालिकामा ३०० मिटर जैविक तटबन्धन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘लालझाडी गाउँपालिकालाई लक्ष्य गरी टिस्यु कल्चर विधिबाट बाँसको नर्सरी स्थापना गर्ने योजना अगाडि बढाइएका छौँ’, अध्यक्ष उप्रतीले भन्नुभयो, ‘नर्सरी स्थापनाका लागि विशेषज्ञ टोलीसँग अनुसन्धानका कार्य भइरहेको छ ।’ उहाँका अनुसार नदी प्रभावित समुदायमा विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सबडिभिजन वन कार्यालयसँगको सहकार्यमा २० बिघा क्षेत्रफलमा वृक्षरोपण गर्ने कार्ययोजनाअनुसार काम भइरहेको छ ।

बाढीजन्य प्रकोपका लागि जनशक्ति परिचालन

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कञ्चनपुर जिल्ला शाखाअन्तर्गत १५ वटा उपशाखामा दुई हजार ८२१ सदस्य सङ्ख्या रहेका छन् । विपद्को घटना भएमा छिटो र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि उपशाखा परिचालित हुने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लामा प्राथमिक उपचार प्रशिक्षक नौ, क्याडर प्रशिक्षक नौ, एनडिआरटी १०, डिडिआरटी ९६ जना दक्ष जनशक्ति रहेका छन् ।

जिल्ला शाखाले बाढीको उच्च जोखिममा रहेका शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर नगरपालिका, लालभलाडी गाउँपालिका, बेलौरी, पुनर्वास, दोधारा चाँदनी नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकामा बाढी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि खोज तथा उद्धार कार्यदल, प्राथमिक उपचार कार्यदल र पूर्वसूचना कार्यदल गठन गर्ने, क्षमतामूलक तालिम सञ्चालन गर्ने र आवश्यक सामग्री वितरण गर्ने काम गरिरहेको छ । समुदायस्थलमा सुरक्षित बाटो, आश्रयस्थल र जोखिम घरको पहिचान गर्ने काम अगाडि बढाएको अध्यक्ष उप्रतीको भनाइ छ ।

गैरखाद्य सामग्रीको व्यवस्था

जिल्लामा घट्ने कुनै पनि विपद् प्रतिकार्यका लागि रेडक्रससँग १०० घरपरिवारका लागि गैरखाद्य सामग्री मौज्दात अवस्थामा राखिएको छ । क्षेत्रीय गोदाममा दुई हजार सेट गैरखाद्य सामग्री मौज्दात अवस्थामा राखिएको रेडक्रसका कोषाध्यक्ष थिरेन्द्रचन्द्र भट्टले जानकारी दिनुभयो । ‘सामग्री थप आवश्यक भएमा रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयसँग समन्वय गरी उपलब्ध गराउन सकिने छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘रेडक्रसले जिल्लामा सातवटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्थानीय तहको आर्थिक सहयोगमा बिरामीका लागि निःशुल्क रक्त सेवा उपलब्ध गर्दै आइरहेको छ । अझै यसलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ ।’

पुनःलाभका काम अगाडि बढाइँदै

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी एमरेड परियोजनाले बाढी प्रभावित समुदायमा जोखिम घटाउन तथा आम्दानी बढाउनका लागि उखुखेती सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । बाढी प्रभावित समुदायमा नदीले कटान तथा पटान गरिएको बगर तथा नदी किनारामा उखुखेतीमार्फत बाढी नियन्त्रणमा मद्दत पु¥याई आम्दानी बढाउने काममा लागेको छ । रेडक्रसले मर्सिकोरको सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको एमरेड परियोजनाले एकातर्फ प्रयोगविहीन भइरहेको बगरलाई पुनः प्रयोग गरी उत्पादनमूलक आयआर्जनका गतिविधि गरेको छ भने अर्कातर्फ बाढीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै माटोको उर्वराशक्ति बढाउन मद्दत गरेको छ ।

चिनी मिल र स्थानीय तहका कृषि शाखाको समन्वयमा ६८ दशमलव ६५ बिघामा कात्तिके उखुखेती र १८९ दशमलव नौ बिघामा फागुने उखुखेती गरिएको छ । जसबाट ४४८ परिवार प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित भएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक महेश घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार परियोजनाको तर्फबाट पुराना किसानलाई रासायनिक मलमा सहयोग गरिएको छ । नयाँ किसानलाई उन्नत जातको बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान, दुई आख्ले बीउको प्रयोग, बीउ उपचार र ट्रेन्च विधि प्रयोगमा प्रोत्साहन गएिको छ ।

“मुख्यमन्त्री नमूना कृषिगाउँ उखु कार्यक्रमअन्तर्गत साना कृषि औजार वितरण, कृषि जेटिए स्वयंसेवक परिचालन, सघन उखुखेतीसम्बन्धी तालिम, नमूना प्रदर्शनीमा समेत सहयोग गरेका छौँ”, संयोजक घिमिरेले भन्नुभयो, “चिनी मिल र उखु उत्पादक हकहित संरक्षण समितिसँगको सहकार्यमा सघन उखुखेतीसम्बन्धी किसानलाई तालिम, उखुखेती क्षेत्र विस्तारमा पारस्परिक सहयोग, उखुखेती एवं रोग किरा नियन्त्रणबारे चेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।”
–रासस